सिन्धुली– नेपालको संविधान–२०७२ ले संघीय शासन ब्यवस्थाको सुरुवात गरेपछि निर्माण भएका सिन्धुलीका स्थानीय तह अर्थात स्थानीय सरकारहरु बिभिन्न गतिबिधी, आर्थिक अपारदर्शिता र आफ्ना अदुरदर्शि निर्णयहरुका कारण काण्डै काण्डमा फसिरहेका छन् ।

नयाँ संविधान प्राप्त गरे पश्चात देश वैधानिक रूपमा संघीयतामा गयो । संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहकोे निर्वाचन समेत भयो । संविधानले परिकल्पना गरेको यीनै तीन तहका सरकारमध्ये एक तहको सरकार, स्थानीय स्तरमा छ । पहिलो कार्यकाल सकेर दोश्रो कार्यकालको दोश्रो बर्षमा चलिरहेका सरकारहरुले गर्ने निर्णय र गतिविधीहरुमा भने परिपक्वता आउन सकेको अवस्था छैन । तीनै अपरिपक्व र स्वार्थपूर्ण निर्णयका कारण स्थानीय सरकार बिवादित बन्ने गरेका छन् ।

नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकारहरूलाई स्थानीय तहमार्फत सिधै जनताका घरदैलोमा पुर्याउने परिकल्पना साथ स्थापना भएका स्थानीय तह अर्थात् स्थानीय सरकार, जससँग अहिले जनताले ठूलो अपेक्षा राखेका छन् । स्थानीय स्तरमै रहेर हेर्न मिल्ने, छुन मिल्ने र समस्या पर्दा काखमै बसेर रुन मिल्ने ढोका अगाडिको सरकार गाउँमा आएको छ भन्ने विश्वासले पनि स्थानीय सरकारप्रति जनता आशावादी भन्दा पनि सरकारका नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरुका कारण निराश बन्दै गईरहेका छन् ।

सिन्धुलीका स्थानीय तहहरुमा जनप्रतिनिधी र कर्मचारी बीच आन्तरिक बिवाद मात्र हैन भौतिक रुपमै आक्रमण हुने तथा मुद्धामामिला समेत हुने गरेको तथ्य सिन्धुलीबासीहरुको लागी नौलो बिषय होइन । नागरिकको सेवा गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सरकारका सञ्चालकहरुबीच हुने यस प्रकारको अन्तरबिरोध र घटनाका कारण नागरिकहरु भने निराश र हैरानी ब्यहोर्न बाध्य बनेका छन् ।

\पछिल्लो उदाहरणको रुपमा फिक्कल गाउँपालिकामा देखिएको बिवादलाई हेर्न सकिन्छ । कार्यालयको आन्तरिक ब्यवस्थापन अर्थात जिम्मेवारी वाडफाडमा देखिएको बिवादका कारण अहिले फिक्कल गाउँपालिका चर्चामा रहेको छ । जनप्रतिनिधीहरुको स्वार्थ र कर्मचारीको स्वार्थ नमिल्दा सिंगो कार्यापालिका नै बिवादमा तानिएको छ ।

आम जनताको सेवा गर्ने भनेर राजनीति गरिरहेका जनप्रतिनिधीहरु आफ्नो स्वार्थमा लागेको, आफ्नो स्वार्थ अनुकुल काम गर्न दबाव दिने गरेको, कामै नगरी भुक्तानी गराउन खोज्ने जस्ता कारणले आफुहरु मर्कामा पर्ने गरेको कर्मचारीहरुले बताउँदै आएका छन् भने जनताको सेवक ठान्ने कर्मचारीहरु कमिशनको खेलमा लागेको, जनप्रतिनिधीहरुलाई वेवास्ता गरेको, राजनैतिक आस्थाका आधारमा ब्यवाहार गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

२०५९ सालपछि लामो समय स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहीन भए । त्यतिबेला स्थानीय निकायमा कर्मचारीको हालीमुहाली रह्यो । डेढ दशकपछि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउँदा कर्मचारीहरूमा सर्वेसर्वा भएर काम गर्ने लत बसिसकेको थियो ।

एकअर्काको स्वार्थ नमिल्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको विवाद सतहमा आउन गरेको छ । कर्मचारीले आफूहरूलाई टेर्नै छाडेको जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन् भने जनप्रतिनिधिले नियमभन्दा बाहिर रहेर काम गर्न दबाब दिएपछि आफूहरूले असन्तुष्ट व्यक्त गर्दा मारमा पर्ने गरेको कर्मचारीले बताउँदै आएका छन् ।

के हो फिक्कलको बास्तविकता ?: फिक्कल गाउँपालिका राजनैतिक हिसाबले नेकपा(एमाले)ले जितेको स्थानीय तह हो । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित कार्यपालिकामा बहुमत रहेको नेकपा(एमाले) नेतृत्वको स्थानीय सरकारले पहिलो र दोश्रो कार्यकाल पनि चलाईरहेको छ । फिक्कलमा बिवादका श्रृंखलाहरु थुप्रै छन् । टेण्डर फाईल हराउने देखी बेरुजु र अनियमितताका श्रृंखलाका कारण चर्चामै रहने गरेको स्थानीय तहहरु मध्येको फिक्कल गाउँपालिका पनि एक हो ।

फिक्कल गाउँपालिकामा कुनै पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफ्नो समयावधी पुरा गरी काम गरेको इतिहास सायदै कम छ । कति आफ्नै समस्याका कारण सरुवा भएर हिँडे त कति जनप्रतिनिधीहरुसँगको खटपटका कारण सरुवा भएर हिँडे ।

कर्मचारीहरुको आन्तरिक बिवादका कारण जिन्सी शाखा तथा राजश्व शाखाको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका कृषि इन्जीनियर सन्दिप उपाध्यायलाई बिना जानकारी उक्त जिम्मेवारीबाट हटाइयो । आफुले निर्वाह गरिरहेको जिम्मेवारीबाट बिना जानकारी वा आफुले कुनै गल्ती नै नगरी जिम्मेवारी खोसीएपछि असन्तुष्ट बन्नु भएका उपाध्यायले २०८० कात्तिक २३ गते राजिनामा दिनुभयो । उक्त राजिनामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डम्बर बहादुर रजन मगरले २०८० मंसीर १५ गते स्वीकृत पनि गरिदिनुभयो ।

तर, राजिनामा पछि खालि भएको उक्त पदमा आवश्यक प्रक्रिया पुरा नगरी इन्जीनियर उपाध्यायको राजिनामा स्वीकृतको निर्णयलाई बदर गर्दै २०८० पौष २४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले उपाध्यायलाई पुनः जिन्सी शाखा र बन बातावरण र विपद ब्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्यो ।

त्यस्तै, जिल्ला विकासबाट समायोजनमा फिक्कल गाउँपालिका जानु भएका नारायण प्रसाद अधिकारीविरुद्ध अख्तीयारमा उजुरी परेपछि खाईपाई आएको ग्रेडवृद्धि रोकिएको थियो । तर, गाउँ कार्यपालिकाले अख्तीयारको निर्णय आउनु भन्दा अगाडि नै ग्रेड दिने निर्णय गर्‍यो ।

यहि विषयलाई लिएर अहिले फिक्कल गाउँपालिका चर्चाको बिषय बनेको छ । सामाजिक संजालमा विभिन्न क्रिया र प्रतिक्रियाहरु आईरहेका छन् । समग्रमा स्थानीय सरकारको हिसाबले कार्यपालिकाले गरेका निर्णयहरु कति कानुनी र कति ब्यवाहारिक छन् भन्ने प्रश्न उब्जीएका छन् । स्थानिय सरकारको निर्णयले जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरुलाई भन्दा पनि फिक्कलका नागरिकहरुलाई कति फाईदा हुन्छ भन्ने हिसाब गर्न जरुरी छ ।