सिन्धुली– बिगत लामो समय देखी जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिकाका स्थानीयबासीहरु ऐन नियम र कानुनको उल्लघन गर्दै बेपरवाह रुपमा सञ्चालनमा रहेका अबैद्य क्रशर उद्योग र सुनकोशी नदिको अवैद्य उत्खनन्को पिडाले पिरोलिरहेका छन ।

बर्षेनी हिउदो याममा हुने सुनकोशी उत्खनन् र अवैद्य रुपमा सञ्चालन हुने क्रशर उद्योगका कारण सुनकोशीबासी अनेकन खालका समस्या भोग्न बाध्य छन । उनीहरुका समस्या न स्थानीय सरकारले सुन्छ नत प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले नै सुन्छ ।

प्रहरी प्रशासन देखी अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको जिल्ला समन्यव समिति पनि नागरिकहरुको पिडा सुन्ने पक्षमा देखिदैन । पटक–पटक स्थानीयहरुले न्यायको माग गर्दै आन्दोलन र संघर्ष नगरेका पनि होइनन् । अख्तीयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय नधाएका पनि होइनन् तर पनि अहिले सम्म सुनकोशीको अवैद्य उत्खनन् र अबैद्य क्रशर रोकिन सकेको अवस्था छैन ।

राजनैतिक संरक्षणमा हुने खोला नदिको दोहन तथा आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरुले सञ्चालन गरेको अवैद्य क्रशर बन्द गर्न सक्ने तागत न प्रशासनसँग छ नत स्थानीय सरकारसँग नै छ । नियमन गर्नुको साटो उल्टै कमिशनको आडमा वेपरबाह रुपमा तेस्ता उद्योग निरन्तर सञ्चालनमा रहेका छन ।

बातावरणीय एवं पर्यावरणीय असरको मुल्याकंन नै नगरी सञ्चालनमा रहेका क्रशरहरुले नागरिकहरुलाई पिडा माथि पिडा त थपिरहेकै छन त्यो भन्दा बढी राज्यको सम्पतिको चरम दुरुपयोग गर्दै अराजनैतिक गतिविधी सञ्चालन गर्न दल दलका कार्यकर्ताहरु उद्धत देखिन्छन ।

समग्र सुनकोशीबासी नागरिकहरुको प्रतिनिधीत्व गर्दै सुनकोशी गाउँपालिका–१ का युवा कृष्ण मोक्तानले उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा दर्ता गराउनु भएको हो । मोक्तानले सुनकोशी गाउँपालिका तथा क्रशर उद्योगहरुलाई विपक्षी बनाई दर्ता गराएको मुद्धामा अधिबक्ता लिलानाथ घिमिरे र दुर्गा कुमार कोईरालाले बहस गर्नुभएको थियो ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायधीश जनक पाण्डेको एकल इजलासले दुबै तर्फको प्रतिनधीत्वमा छलफल गराई अन्तरिम आदेश प्रदान गर्न पौष २० गतेका लागी पेशी तोकेको छ ।

जाहेरिवाला कृष्ण मोक्तानले आफुले समग्र सुनकोशीबासीको पिडालाई मध्यनजर गरी कानुनी हिसाबले न्यायको लडाई सुरु गरेको र यो कानुनी लडाईमा साथ दिन सुनकोशीबासीलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

बालुवा प्रशोधन उद्योगको अनुमति लिएर क्रशर नै सञ्चालनमा आएका १ दर्जन बढी उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेको स्थानीयहरु बताउछन । ति उद्योगहरु सबै अवैद्य छन । नदिको बहाबनै परिवर्तन हुने गरी उत्खनन् गरेर ब्यवसायीहरुले मनोमानी नै गरिररहेको र राज्य श्रोतको ब्यापक दोहन गरिरहेको स्थानीयहरुले बताउँदै र संघर्ष गर्दै आएपनि उनीहरुको पिडामा न्याय दिन सक्ने हैसीयत सरकार, अख्तीयार कसैले राख्न सकेको अवस्था छैन ।

ढुंगा, गिटी तथा बालुवाको स्थानीयहरुलाई आवश्यक पर्दा समेत मंहगो मुल्य तिर्नुपर्ने बाध्यतामा सुनकोशीबासी रहेका छन ।