सिन्धुली– सिन्धुलीमा रहेका रहेका सार्वजनिक निकायले सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सूचना समयमै सार्वजनिक गर्ने गरेका छैनन् । यहाँ रहेका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयले समयमै सूचना सार्वजनिक नगर्दा सर्वसाधारण सूचना पाउनबाट वञ्चित समेत भएका छन् ।

कार्यसम्पादनका हिसाबले जिल्लामा रहेका प्रमुख कार्यालयहरूले समेत समयमै सूचना प्रवाह नगर्ने गरेका हुन् । सबै कार्यालयमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिएपनि ऐनले तोकेको समयमा उनीहरूले सार्वजनिक महत्वका सूचनासमेत प्रवाह नगरेका हुन् । यहाँका सार्वजनिक निकायले सूचनाको हक २०६४ अनुसार कार्यान्वयन गरेका छैनन् । राष्ट्रिय सूचना अयोग आयोगले अघिल्लो वर्ष नै सबै मन्त्रालय मातहतका जिल्लामा रहेका कार्यालयमा सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकारलाई कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएको थियो । आयोगले हरेक सार्वजिनिक निकायले हरेक तीन/तीन महिनामा सूचना अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रवन्ध गराएपनि जिल्लाका सार्वजनिक निकायले सोको पालना नगरेका हुन् ।

सूचना सार्वजनिक गराउने प्रक्रियाबारे जानकारी लिँदा सूचना अधिकारी स्वयंलाई पनि आफ्नो कार्यालयबाट कहिले र कुन समयमा सर्वसाधारणका लागि सूचना प्रवाह गर्नुपछ भन्नेसमेत जानकारी नभएकोसमेत पाइएको छ । केही सूचना अधिकारीले आफ्नो कार्यालयबाट प्रकाशित गरिने विज्ञापनलाई नै सूचना मान्ने गरेको समेत भेटियो । जिल्लाका शतप्रतिशत कार्यालयमा कोही व्यक्ति सूचना माग्न गएमा मात्रै सूचना दिने गरेको सूचना अधिकारीहरू बताउछन् । अधिकांश सूचना अधिकारीहरू आफ्नो कार्यालयमा हुने कार्यसम्पादनबारे अपडेट समेत हुने गर्दैनन् । ‘कोही माग्न आए भने सम्बन्धित फाँटबाट सोधेर दिने हो,’ अधिकांश सूचना अधिकारीहरू भन्छन्, ‘हामीलाई पनि खासै थाहा हुँदैन, कार्यालयमा कहाँ के भइरहेको छ ।’

सार्वजनिक चासोको रुपमा हेरिने, व्यस्त र विकासे कार्यालयहरूले समेत समयमै सूचना प्रवाह गदैनन्् । जिल्लामा रहेका अधिकांस सरकारी कार्यालयको वेभसाइट अपडेट छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीले भने वेभसाइट अपडेट गरिरहेको छ । जिप्रकाले मासिक आर्थिक प्रतिवेदनसमेत वेभसाइटमै अद्यावधिक गर्ने गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो कार्यालयमार्फत भएका कार्यक्रमको गतिविधि दैनिक र मासिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । तर, अन्य सरकारी कार्यालयको वेभसाइट अपडेट नभएको वर्षौँ बितिसक्दापनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कुनैपनि ताकेता र निर्देशन दिएको छैन ।

जिल्लामा रहेको अधिकांश स्थानिय तहले वेभसाइट अपडेट गरेका छैनन् । जनताको घर नजिकैको स्थानीय सरकार पारदर्शी र जवाफदेही बन्न नसक्दा अनियमितता र अपारदर्शिता समाजको तल्लो तहसम्म संस्थागत हुन पुगेको छ । सर्वसाधारणमा सूचनाको हक सम्बन्धी जानकारी नभएकाले पनि जिल्लामा सूचना माग्नेहरू खासै हुने गरेका छैनन् । सवैसाधारणले चासोका रुपमा नहेरेकाले पनि कार्यालयमा रहेका सूचना अधिकारीहरू सूचनामा अपडेट नहुने गरेका हुन् ।

सरकारी कार्यालयसँगै जिल्लामा रहेका अन्य सार्वजनिक निकायले पनि ऐन र आयोगले निर्देशन गरेअनुसार कार्यान्वयन गर्ने गरेका छैन । जिल्लामा क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले पनि सूचना सार्वजनिक गर्ने गरेको छैन । कार्यालयका सूचना अधिकारीहरू हरेक तीन महिनामा सूचना अद्यावधिक गरि सार्वजनिक गर्नुपर्नेबारेसमेत अनविज्ञ छन् । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ बमोजिम सर्वसाधारणले जुनसुकै सार्वजनिक निकायमा सूचना माग्न पाउँछन् ।