सिन्धुली – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सवारीचालक, सइस, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैँचे र सरसफाइसम्बन्धी पदमा स्थायी पदपूर्ति नगरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सेवा करारबाट लिनुपर्ने र सो बाहेकका अन्य पद तथा सेवामा करारबाट पदपूर्ति गर्न नपाइने एवं स्थानीय सेवा सञ्चालनका लागि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

तर सिन्धुलीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पार्टी, गुट र त्यसभित्रको पनि नातेदार विशेषलाई विना योग्यता, आवश्यकता र क्षमता पुष्टि नगरी करारमा भर्ति गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गईरहेको गुनासाहरु बढ्दै गएका छन । स्थानीय तहमा जुन राजनीतिक दलको नेतृत्व छ, उसका कार्यकर्तालाई कर्मचारी बनाएर भर्ती गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको नेकपा(एमाले) दुधौली नगरपालिकाका सह–सचिब रमेश कार्कीले बताउनुभयो ।

स्थानीय तहमा करार र ज्यालादारीका कर्मचारी राख्ने प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी विधि छ, कार्यसम्पादन चित्त बुझ्ने नभए मूल्यांकनमा आधारमा करार सेवा नवीकरण नगर्ने मापदण्ड पनि छ । तर, पहुँच र प्रभावका आधारमा नयाँ कर्मचारी राख्ने र पुरानालाई फाल्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित मात्रै भएको छैन, सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग हुँदै गईरहेको कार्कीको भनाई छ ।

जनप्रतिनिधिहरुले मनपरी ढंगबाट आफन्तहरु भर्ना गरेको र अहिले पनि त्यही गर्न करार नवीकरण नगर्ने काम गरेको भन्दै नेकपा(एमाले) दुधौली नगरपालिकाले स्थानीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको उहाँले बताउनुभयो ।

सिन्धुलीका विभिन्न् स्थानीय तहमा संयौंको संख्यामा करार सेवका कर्मचारी छन् । उनीहरु अधिकांशले प्रतिस्पर्धाका माध्यम नभई पहुँचका भरमा जागिर हात पारेको नागरिक निगरानी सञ्जाल सिन्धुलीका अध्यक्ष बेदराज दाहाल बताउनुहुन्छ ।

स्थानीय तहले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा करारका कर्मचारीले ८० प्रतिशत अंक नल्याए करार नवीकरण गर्न बाध्य नहुने सरकारी मापदण्ड छ । तर आन्तरिक कार्यसम्पादन मुल्याकंन नै गर्ने गरेको अवस्था छैन । स्थानीय तहका प्राविधिक पदहरुमा ब्यापक मात्रामा कर्मचारी भर्ना गरिएको छ । यसले गर्दा जनप्रतिनिधि फेरिनासाथ करार सेवा नवीकरण विवाद दोहारिने गरेको छ ।

जनप्रतिनिधिले मनपरी करारमा कर्मचारी भर्ना गरेकाले विकास बजेट काटेर तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था रहेको तर्क गर्दै दुधौली नगरपालिकाले करार सेवाका कर्मचारी हटाएको थियो । सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका कार्यालयले पनि करारका कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मुल्यांकनको आधारमा म्याद थप गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिने आधार बनाएको छ ।

संघ र प्रदेश सरकारले पर्याप्त कर्मचारी दिन नसकेपछि स्थानीय तहले करारमा कर्मचारी भर्ना गरेका हुन् । तर, त्यतिबेला पनि राजनीतिक आडमा धेरै दलका कार्यकर्ता र दल निकट पहुँचवालाहरुले जागिर हात पारेका थिए ।

स्थानीय तहमा सक्षमलाई भन्दा आफन्त र नातागोतालाई जागिर खुवाउने गरिएको छ । अहिले पनि त्यही प्रवृत्ति जारी छ । बेदराज दाहाल भन्नुहुन्छ, “योग्यता र क्षमता भन्दा पनि आफ्नो नाता सम्बन्धको आधारमा जागिर खुवाउनाले स्थानीय तहको प्रभावकारिता बढाएको देखिएन । यो स्वस्थ अभ्यास र सुशासन अनुकूल होइन ।”

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि–२०७४ स्वीकृत गरेपछि स्थानीय तह आफैंले करारमा जनशक्ति नियुक्त गर्न थालेका थिए । सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले कार्यविधिलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरी लागु गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।

सिन्धुलीका अधिकांश स्थानीय तहले नाम मात्रैको प्रतिस्पर्धा गरेर कर्मचारी राख्ने गरेका छन् । कतै राजनीतिक भागबण्डा त कतै नेताहरुको सिफारिसका आधारमा स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु आवश्यकभन्दा बढी दरबन्दी सिर्जना गरेर पनि भर्ना गरिएका छन् ।