सिन्धुली– सरकारले कानुनी हिसाबले माध्यमिक तह सम्म निःशुल्क र आधारभुत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा घोषणा गरेपनि सिन्धुलीका स्थानीय तहहरुले पुर्ण रुपमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । माध्यमिक तहका विद्यार्थीले विद्यालयको अवस्था हेरी धेरै थोरै शुल्क नतिरी सुख पाउँदैनन् ।

कमलामाई नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख शंकरराज लुइटेलले भन्नुभयो, “सबै शिक्षकलाई पुग्दो तलब दिन सकिएको छैन । त्यसैले माध्यमिक तहसम्म पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्न सकिँदैन । ” बिद्यालयलाई आवश्यक मात्राको शिक्षकको ब्यवस्थापन तथा मसलन्द खर्चको ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा विद्यालयहरुले अभिभावक सहयोगको नाममा रकम असुली गर्ने गरेका छन ।

कागजमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा त भयो तर व्यवहारमा हुन सकेको छैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७५ सालबाटै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले पूर्ण निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको थियो ।

ऐनमा विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क असुल नगरी दिइने शिक्षाका रूपमा निःशुल्क शिक्षालाई परिभाषित गरिएको छ । राज्यले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ भने आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ ।

ऐनमा निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्दा प्रत्येक नागरिकले ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिमका सर्त पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिए पनि त्यस्तो सर्त तयार गरिएको छैन । अभिभावकलाई आफ्ना सन्तानलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य रूपमा विद्यालय पठाउन बाध्यकारी बनाउन सरकार सफल भएको छैन । ऐनमै प्रत्येक स्थानीय तहमार्फत राज्यले चार वर्ष पूरा भई १३ वर्ष उमेर पूरा नभएका प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ट उल्लेख छ ।

मासिक शुल्क नभनेर वार्षिक वा सहयोग शुल्कका नाममा सामुदायिक विद्यालयहरूले शुल्क उठाउँदै आएका छन् । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि निजी स्रोतबाट राखिएका शिक्षकको तलब व्यवस्थापन गर्न शुल्क उठाउनु परेको तर्क विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको छ ।

कमलामाई नगरपालिकाले प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयलाई व्यवस्थापन खर्च भनेर वार्षिक ६५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ठ उपलब्ध गराउने गरेको छ । विद्यालयलाई विद्युत शुल्क, खानेपानी शुल्क तथा अन्य मसलन्द खर्च प्रयाप्त मात्रामा राज्यले उपलब्ध गराउन नसक्दा विद्यार्थीहरुबाट सहयोग शुल्क उठाउन बाध्य हुनुपरेको विद्यालयका प्राधानाध्यापकहरुको भनाई छ ।

भविष्य निर्माता शिद्धबाबा माविका प्रधानाध्यापक टोम प्रसाद काफ्लेले सहयोगस्वरूप भनेर अभिभावकसँग रकम उठाउने गरिएको बताउँदै भन्नुभयो, “आवश्यक संख्यामा शिक्षक उपलब्ध नगराएपछि शुल्क उठाउनु हामीहरूको बाध्यता हो । बिजुली, खानेपानी, मर्मतसम्भार आदिका लागि पनि ठूलै रकम चाहिन्छ । कि ती सेवा विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ भन्नुपर्छ, होइन भने शुल्क उठाउनैपर्ने हुन्छ ।”

ऐनमा निजी विद्यालयहरूले कक्षा १२ सम्म पाँच सय जनासम्म विद्यार्थी भएमा कम्तीमा १० प्रतिशतलाई, पाँच सयदेखि आठ सय जनासम्म भएकाले कम्तीमा १२ प्रतिशतलाई र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशतलाई निःशुल्क अध्यापन गर्नुपर्ने स्पष्ट लेखे पनि त्यसको कार्यान्वयनसमेत हुन सकेको छैन ।

कमलामाई नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख शंकरराज लुईटेलले अभिभावकले सहयोग शुल्क तिर्नैपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । “राज्यले पुग्ने गरी शिक्षक दरबन्दी, शैक्षिक सामग्री र विषयगत शिक्षक उपलब्ध गराउनुपर्छ”,“ निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा आर्थिक कारण नै प्रमुख हो । ” स्थानीय तहहरूले आफ्नै शिक्षा ऐन लागू गरेका छन् र त्यसमा पनि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको व्यवस्थालाई छुटाएका छैनन् ।

नेपालको संविधान २०२ को धारा ३१ को उपधारा २ मा आधारभूत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्कको व्यवस्था रहेको भएपनि ब्यवहारिक हिसाबले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।