सिन्धुली – बुधबार बलपुर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस मनाइएको छ । बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूको सम्झनामा यो दिवस विश्वभर मनाउने गरिएको छ । नेपालमा पनि यो दिवस राष्ट्रिय स्तरमा बिविध कार्यक्रम गरि मनाइएको छ ।

गोप्य तवरले थुनामा राख्ने वा बेपत्ता बनाइने कार्य मानव अधिकारको ठाडो उल्लघंन हुने व्याख्या मानव अधिकारीको विश्वव्यापी घोषणपत्र १९४८ ले गरेको छ । नेपालमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सुरक्षा फौज र तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीबाट ठुलो संख्यामा नागरिक बेपत्ता पारिएको थियो ।

२०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा राज्य र बिद्रोही पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्थाका बारेमा ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारलाई जानकारी गराउने भनी प्रतिबद्धता गरिएको भएपनि शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुरा हुँदा पनि बेपत्ता नागरिकहरुको अवस्था सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

सशस्त्र द्धन्द्धको क्रममा सिन्धुलीमा बिद्रोही पक्ष तथा राज्य पक्षका २ सय ३१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने १३ जना नागरिक राज्यपक्षबाट बेपत्ता बनाइएका थिए । सिन्धुलीका बेपत्ता नागरिकहरुको अवस्था अझ सम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

कमलामाई नगरपालिका–४ की सावित्री श्रेष्ठले श्रीमान चित्रनारायण श्रेष्ठको स्थिति सार्वजनिक गर्न विगत डेढ दशकदेखि माग गर्दै आउनुभएको छ । तत्कालीन माओवादी सशस्त्र जनयुद्धका वेला २०५७ जेठ १७ गते श्रीमान चित्रनारायण श्रेष्ठलाई सर्लाहीको हरिऔंन बजारबाट राज्यपक्षले बेपत्ता बनाएको थियो । श्रेष्ठले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म न श्रीमानको स्थिति सार्वजनिक भयो, न त बेपत्ता पार्ने व्यक्तिलाई कानुनी कार्बाही नै भएको छ ।”

“श्रीमान फर्किएर आउने आशामा बसेको २३ वर्ष बितेको छ तर अहिलेसम्म कुनै अत्तोपत्तो समेत छैन, न त सास, न त लास नै पाइयो, चित्त बुझाउने ठाउँ नै छैन”, आक्रोसित हुँदै उहाँले आफ्नो पीडा पोख्नुभयो ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न आयोग गठन भएको पनि लामोसमय भइसकेको छ । आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका तर्फबाट विभिन्न समयमा उजुरी दर्ताका लागि आह्वान गरेपछि पीडितले उजुरीसमेत दर्ता गराएका छन । तर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सत्य, तथ्य र यथार्थ सुचना नपाएपछि आफन्तले लामो समयसम्म सामाजिक संस्कारसमेत गर्न पाएका छैनन् ।

शान्ति सम्झौताको लामो समयपछि सरकारले ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र ‘बेपत्ता छानबिन आयोग’ गठन गर्दा न्याय पाउने आशामा रहनुभएकी श्रेष्ठ बेपत्ता श्रीमानको अत्तोपत्तो नहुँदा निराश हुनुभएको छ ।

राज्य पक्षबाट २०६० साल कात्तिक १२ गतेबाट बेपत्ता पारिएका कमलामाई नगरपालिका–१ डाँडीगुरासेका रामचन्द्र काफ्लेको अवस्था पनि अहिलेसम्म अज्ञात रहेको छ । “बेपत्ता पति आउने बाटो कुरेर बसेको पनि २० वर्ष नै बित्यो, तर घर फर्कने आश मरेको छैन”,काफ्लेको श्रीमती शान्ता अधिकारीले भन्नुभयो, “कुनै बेला आउनुहुन्छ जस्तै लाग्छ, अहिलेसम्म न त लास, न त सास नै फेला परेको छ ।”

सावित्री श्रेष्ठ र शान्ता अधिकारी मात्र होइन्, उनीहरु जस्तै सिन्धुलीका बेपत्ता पीडित परिवारको पीडा करिब–करिब उस्तै छ । यहाँका बेपत्ता पीडित परिवार भने बेपत्ता पारिएका आफन्तको पर्खाइमा दिन गुजारीरहेका छन् ।

छोराछोरीको लालनपालन, शिक्षा तथा रोजगारी, सामाजिक अवहेलना, सुरक्षा, अंश तथा राहतको तानातान लगायत क्रियाकलापका कारण वेपत्ताको परिवारले मानसिक यातना खेप्न बाध्य भएको नेपाल पत्रकार महासंघ सिन्धुलीका अध्यक्ष कृष्णहरि घिमिरे बताउनुहुन्छ । बेपत्ता पार्ने दुवै पक्षले सास र लासको खबर गर्न नसक्दा पीडामा थप पीडा थपिएको उहाँको भनाई छ ।

बेपत्ताका आमाबाबु, श्रीमती तथा छोराछोरीको शिक्षा, दिक्षा, उपचार, सुरक्षा, रोजगारलगायतको अवस्थाबारे राज्यले बेवास्ता गर्ने गरेको पीडितहरुको गुनासो छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा राज्यपक्षबाट सिन्धुलीका चित्र नारायण श्रेष्ठ र श्यामबीर माझी २०५७ जेठ १७ गते, रामचन्द्र काफ्ले २०६० कात्तिक १२ गते, राजन बुढाथोकी २०६० असोज ३० गते, रित बहादुर गुरुङ्ग २०६० कात्तिक १२ गते, हरि बहादुर रानामगर २०६० कात्तिक २५ गते, तेजमान बराइली २०६० मंसीर १२ गते, कमल बहादुर कार्की २०६१ भाद्र १५ गते बेपत्ता पारिएको थियो ।

त्यसैगरि अम्बीका बिक २०६१ असोज, जालन्धर बास्तोला २०६१ कात्तिक २० गते, चन्द्र बहादुर माझी २०६२ भाद्र ११ गते, रमेश थापामगर २०६२ भाद्र र तिर्थ पुर्वछाने मगर २०६२ कात्तिकमा राज्यपक्षबाट वेपत्ता पारिएका थिए । उनीहरु सबैको अवस्था हालसम्म पनि अज्ञात नै रहेको छ । राज्य र बिद्रोही पक्षले उनीहरुको अवस्था सार्वजानिक गर्न खासै ध्यान दिएका छैनन् ।

वेपत्ता पारिएका नागरिकका आफन्तले बेपत्ता भएका व्यक्तिको अवस्थाको बारेमा राज्यले यथार्थ जानकारी दिनु पर्ने माग गरेका छन् । वेपत्ता जालान्धर बास्तोलाका भाई दिनेश बास्तोलाले अवस्था जे जस्तो भएपनि राज्यले सार्वजानिक गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।

तत्कालिन द्वन्द्वरत विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा हाल सरकार सन्चालन भएको हुँदा वर्तमान सरकारले वेपत्ता नागरिकहरुको मुद्धालाई प्राथमिकतामा राखेर उनीहरुको अवस्था सार्वजानिक गर्नु पर्ने बास्तोलाले बताउनुभयो ।

सरकारले शान्तिसम्झौताको आठ वर्षपछि सत्यनिरूपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बनाइएको थियो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ३ हजार २८८ उजुरी परेका थिए । त्यसमध्ये २७७ वटा उजुरी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाएको उल्लेख छ ।