सिन्धुली– नेपालको संविधानले बालबालिकाहरुको अधिकार सुनिश्चित गरेको भएपनि अझै धेरै बालबालिका निकृष्ट प्रकारको श्रम गर्न बाध्य रहेका छन । बालश्रम घटाउन राज्यले संविधानमै बालबालिकको विभिन्न मौलिक हकबारे उल्लेख गरेको भएपनि कार्यान्वयन भने सुस्त छ ।

जनजाति, पिछडा वर्ग, दलित समुदायका बालबालिकाहरु बालश्रमबाट पीडित छन् । कृषि मजदुरका बालबालिकाहरू समेत बालश्रमको चपेटामा छन् । बेलाबखतमा बालश्रमको घटना उजागर भएपनि त्यसअनुसार कानुनी कारबाही हुन सकेको छैन् ।

‘बालश्रमबाट बालबालिकामा परिरहेको आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक र मानसिक असर के के हुन् भन्ने विषयमा खोजी पनि भएको पाइँदैन, गोलन्जोर गाउँपालिका–३ का गौरब कार्कीले भन्नुभयो, “बालश्रम कानुनी र सामाजिक अपराध अन्तर्गत परे पनि यस विरुद्ध कतै कदम चालिएको देखिदैन ।”

बेलावेलामा हुने बालअधिकार सम्बन्धी कार्यक्रम र विभिनन् सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरुले सञ्चालन गरेको बालकेन्द्रीत कार्यक्रमहरु पनि खासै प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासाहरु बारम्बार आउने गरेका छन ।

सिन्धुलीमाढीका थुप्रै होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुमा तथा बिभिन्न् क्षेत्रमा निर्माण मजदुरको रुपमा समेत बालश्रमको प्रयोग हुँदै आईरहेको छ । सवारी साधनको हेल्फरको रुपमा समेत बालश्रमको प्रयोग हुँदै आईरहेको देख्न सकिन्छ ।

उद्योगी तथा ब्यापारीहरुले न्यून मुल्यमा काम लगाउन पाईने भएकाले बालमजदुरहरु प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दै गएको कमलामाई–४ ढुंग्रेबासका रामकृष्ण विशंखेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समाजमा दलित र गरिब परिवारका बालवालिकाहरु नै सबैभन्दा बढी बालश्रममा प्रयोग भईरहेको छ, गरिबिका कारण बालश्रम बढिरहेको छ ।– घरपरिवारलाई शिक्षित र आत्मनिर्भर बनाउन सकेमा मात्र बालश्रम अन्त्य हुने बिशंखेले बताउनुभयो ।

संंयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धी १९८९ को धारा १ अनुसार बालबालिका भन्नाले कानुनद्धारा बयस्कताको उमेरको अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक १८ वर्षलाई वयस्कताको उमेर मानिएको छ । त्यस्तै नेपालको बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ ले बालक भन्नाले १६ वर्षको उमेर पूरा नगरेकालाई बालबालिका सम्झनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

सुरक्षित रहन पाउनु, आवश्यकता अनुसार स्वस्थ र पोसिलो खान पाउनु, बेला बेलामा खोप सुइ लगाउन पाउनु, बिरामी हुँदा उपचार पाउनु, खेलकुद मनोरञ्जनमा भाग लिन पाउनु बालअधिकारहरु हुन ।