सिन्धुली – सिन्धुलीमाढी बजार क्षेत्र देखी जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रमा पनि दैनीक उपभोग्य बस्तुमा उपभोक्ताहरु ठगिने देखी अखाद्य बस्तुको प्रयोग गर्न बाध्य हुनुपरेको तथ्य र गुनासाहरु बारम्बार आउने गरेका छन ।

उपभोक्ताहरु बजारमा नुनदेखी सुन सम्म ठगिदा सरकारी संयन्त्र भने औपचारिकताका लागी बेला–बेलामा बजार अनुगमन गर्ने बाहेक अन्य गतिविधी गर्न सकेको अवस्था छैन । जिल्लामा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय रहेको भएपनि प्रयोगशाला नहुँदा गुणस्तर मापनको काम हुन सक्दैन । उजुरीको संकलन गर्ने बाहेक अन्य गतिविधी गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

केहि साता अघिको घटना हो उपभोक्ताको उजुरीको आधारमा अनुगमन गर्दा कमलामाई नगरपालिका–४ ढुंग्रेसबासमा सञ्चालित कमलामाई सप्लायर्सले बिक्री गरिरहेको चामलमा घुन लागेको भेटियो, उक्त ब्यापारीलाई चामलको बिलबिजक नभएको र रिप्याकिङ गर्न लागेको भन्दै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले १५ हजार जरिवाना गर्‍यो र चामलको गुणस्तर जाँचका लागी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय सिन्धुली मार्फत हेटौडा पठायो ।

घुन लागेर खान नमिल्ने अवस्थामा रहेको चामललाई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण हेटौडाले खाद्यसामाग्री उपयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा रहेको रिर्पोट पठायो । रिर्पोट पश्चात सप्लायर्सलाई जिल्लाको बजार अनुगमन समितिले चामल खान नमिल्ने अवस्थामा रहेको निष्कर्ष सहित पुन उद्योगमा फिर्ता पठाउन निर्देशन दियो ।

“सिन्धुलीको बजार अनुगमन समिति खान मिल्दैन, उद्योगमै फिर्ता पठाउ भन्ने, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रणको परिक्षणले खान मिल्छ भन्ने, अनि उपभोक्ताले सरकारी संयन्त्रको विश्वास कसरी गर्नु ?” उपभोक्ता दिपक मिश्रले सिन्धुली सौगातसँग भन्नुभयो । मिश्र भन्नुहुन्छ, “बजारमा ठुला ब्यापारीले अखाद्य सामाग्री मात्र हैन, राज्यलाई कर छलि गर्दै उपभोक्ताहरुलाई ठगि समेत गरिरहेका छन तर राज्य संयन्त्र चासो नै दिदैन ।”

नेपालको संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ तथा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली–२०७६ ले उपभोक्ताहरुको अधिकारलाई कानुनी हिसाबले सुरक्षित गरिदिएको छ भने गैरकानुनी कार्य गर्ने ब्यापारीलाई कार्वाहीको निती पनि लिएको छ ।

प्रचलित कानुनको कार्यान्वयन गर्ने सरकारी संयन्त्र उपभोक्ता प्रति जवाफदेही कहिल्यै नदेखिएको नागरिक निगरानी सञ्जालका जिल्ला संयोजक वेदराज दाहालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकारलाई बजार अनुगमन तथा नियमनको अधिकार भएपनि आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । जस्का कारण हरेक क्षेत्रमा उपभोक्ताहरु मारमा परिरहेका छन ।”

राज्य संयन्त्र ठुला ब्यापार ब्यवसायीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने भन्दा पनि बरु उल्टै उनीहरुसँगको साठगाठमा बजारमा निर्वाध गतिविधी गर्न दिईरहेको दाहालले आरोप लगाउनुभयो ।

विश्व उपभोक्ता दिवसका अवसरमा बर्सेनि उपभोक्ताको हकहितबारे बैठक, गोष्ठी हुन्छन् । तर, भोलिपल्टैबाट उपभोक्ता हकहितका सवालहरू त्यत्तिकै सेलाउँछन् । संविधानले स्वच्छ खान पाउने कुरालाई व्यक्तिको मौलिक अधिकार भनेको छ तर त्यसलाई पालना गराउने निकाय क्रियाशिल छैन ।

उपभोक्ता अधिकारका बारेमा नागरिकहरू पनि अनभिज्ञ छन् । कानुनमा भएका आफ्नो अधिकारका सम्बन्धमा उपभोक्ता आफै अनभिज्ञ हुँदा उपभोक्ताहरूले पाइला–पाइलामा ठगिनु परेको छ । उभोक्ताहरूलाई सरकारले उपभोक्ता हकहित तथा अधिकार र उत्तरदायित्वबारे आवश्यक सचेतना गराउन आवश्यक रहेको पत्रकार कृष्णहरी घिमिरे बताउनुहुन्छ ।

घिमिरेले भन्नुयो, “उपभोक्ताहरू पाइला–पाइलामा न्यून गुणस्तर एवं स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुहरू सेवन गर्न बाध्य छन् । यसरी गुणस्तर नियन्त्रण, कालोबजारी नियन्त्रणका लागि राज्यको ठुलो धनराशि खर्चिएर खडा गरिएका सरकारी अड्डाहरू नै आफ्नो कामप्रति बफादार छैनन् ।”