सिन्धुली – जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहमा राखिएको विद्युतीय हाजिर प्रभावकारी भएको छैन । निगरानीको अभावमा सरकारी कार्यालयहरु र स्थानीय तहहरुमा राज्यको सेवाप्रवाहलाई जनतामाझ प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीलाई विद्युतीय हाजिर राखिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन छैन भने कतिपय सरकारी कार्यालयहरुले विद्युतीय हाजिरीको प्रयोग नै गर्ने गरेका छैनन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यालयमा समयमै कर्मचारी आउने ब्यवस्थाका लागि लाखौ रुपैयाँ खर्च गरेर विद्युतीय हाजिर राखेका छन् । कर्मचारी कार्यालयमा १० बजे आउने हाजिर गर्ने कार्यालयको काम बेवास्ता गर्दै आफ्नो काममा बाहिर निस्कने र ४ बजे आउने हाजिर गर्ने चलन बढेको छ ।

सेवाग्राहीहरुको काम छोडेर कर्मचारी आफ्नो काममा निस्कने चलन बढ्दो मात्रामा देख्न पाईन्छ । विद्युतीय हाजिर नभएको कार्यालयमा पनि समस्या उस्तै रहेको छ ।

राज्यको सेवालाई जनतामाझ प्रभावकारी बनाउन सरकारले खर्च गरेर विभिन्न क्षेत्रमा राखिएको हाजिरको प्रयोगमात्र भएको छ कि सेवाप्रवाह पनि प्रभावकारी भएको छ वा छैन निगरानी बढाउन जनप्रतिनिधि तथा कार्यालयका प्रमुखले खासै ध्यान नदिने गरेको नागरिक निगरानी सञ्जाल सिन्धुलीका संयोजक बेदराज दाहाल बताउनुहुन्छ ।

स्थानीय तहहरुले विभिन्न विषयगत शाखा कार्यालय, वडा कार्यालय र विद्यालयमा लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर विद्युतीय हाजिर राखेको छ । तर धेरै ठाउँमा प्रयोगविहीन भएको छ भने जनप्रतिनिधिहरू प्रयोग भएको छ वा छैन बेखबर भएका छन् ।

कर्मचारीलाई कार्यालयमा समयमै आउने हाजिर गर्ने र कार्यालयको सेवाप्रवाहलाई ढिलासुस्ती हटाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विद्युतीय हाजिर राखेको छ । तर कार्यालय पुग्दा कार्यालय प्रमुखसहित अन्य सहयोगी कर्मचारीसमेत कार्यालयमा भेटिँदैनन् ।

राज्यको सेवासुविधा लिएर संघीयता कार्यान्वयन, सुशासनको विकास, सेवाप्रवाहलाई छिटोछरितो बनाउने कर्मचारी कार्यालयको काम छोडेर ब्यक्तिगत ब्यवसायमा बढी हिँड्ने चलन बढेको छ ।

सदरमुकामस्थित रहेका सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय हाजिर जोडिए पनि अधिकांश कर्मचारी समयमा कार्यालयमा भेटिँदैन्न । निगरानी तथा अनुगमन गर्ने जनप्रतिनिधि तथा कार्यालय प्रमुख विभिन्न कार्यक्रममा ब्यस्त हुन्छन् ।

सुशासनलाई ब्यस्थित गर्न र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई नागरिक प्रति जवाफदेही बनाउने सरकारले प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय हाजिरीको निती लिएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा सुशासनको खिल्ली मात्र उडिहरुको नागरिकहरु बताउछन ।