सिन्धुली– स्थानीय तह निर्वाचन–२०७४ पछि सिन्धुलीका स्थानीय तहहरुलाई हेर्ने हो भने अधिकांश स्थानीय तहहरुमा जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच राम्रो सम्बन्ध नभएर सरुवा हुनुपर्ने, बिभिन्न् खालका आरोप र प्रत्यारोपका घटनाहरु छताछुल्ल हुने क्रम निरन्तर जारी छन ।

जनप्रतिनिधी र कर्मचारी बीच आन्तरिक बिवाद मात्र हैन भौतिक रुपमै आक्रमण हुने तथा मुद्धामामिला समेत हुने गरेको तथ्य सिन्धुलीबासीहरुको लागी नौलो बिषय होइन । नागरिकको सेवा गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सरकारका सञ्चालकहरु बीच हुने यस प्रकारको अन्तरबिरोध र घटनाका कारण नागरिकहरु भने हैरान ब्यहोर्न बाध्य छन ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच हुने विबादले बिकास निर्माण देखी दैनीक सेवा प्रवाहमा समेत समस्या हुने गरेको गोलन्जोर गाउँपालिका–३ का गौरब कार्की बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सत्ता र शक्ति स्वार्थका लागी जनप्रतिनिधी र कर्मचारी बीच हुने झगडाले नागरिकहरु मारमा परेका छन, कतिपय बिकास आयोजनाहरु प्रभावित भएका छन ।”

आम जनताको सेवा गर्ने भनेर राजनीति गरिरहेका जनप्रतिनिधीहरु आफ्नो स्वार्थमा लागेको, आफ्नो स्वार्थ अनुकुल काम गर्न दबाव दिने गरेको, कामै नगरी भुक्तानी गराउन खोज्ने जस्ता कारणले आफुहरु मर्कामा पर्ने गरेको कर्मचारीहरुले बताउँदै आएका छन भने जनताको सेवक ठान्ने कर्मचारीहरु कमिशनको खेलमा लागेको, जनप्रतिनिधीहरुलाई वेवास्ता गरेको, राजनैतिक आस्थाका आधारमा ब्यवाहार गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

२०५९ सालपछि लामो समय स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहीन भए । त्यतिबेला स्थानीय निकायमा कर्मचारीको हालीमुहाली रह्यो । डेढ दशकपछि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउँदा कर्मचारीहरूमा सर्वेसर्वा भएर काम गर्ने लत बसिसकेको थियो ।

“जनप्रतिनिधि आइसक्दा पनि हामी नै ठुला भन्ने भावना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूमा देखियो”, स्थानिय नागरिक दिपक मिश्र भन्नुहुन्छ, “व्यवस्था फेरिँदा पनि कर्मचारीको सोचमा परिवर्तन नआएपछि द्वन्द्व हुनु स्वाभाविक हो ।”

उहाँ भन्नुहुन्छ, “संविधानले स्थानीय सरकारलाई छुट्टै सरकारको मान्यता दिए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू संघीय सरकारप्रति उत्तरदायी छन् । बृत्तिविकास, सरुवा, बढुवा संघीय सरकारमार्फत हुने भएपछि कर्मचारीले जनप्रतिनिधीहरुलाई नटेरेका हुन ।”

आयोजना छनोटमा प्रशासकीय अधिकृत हावी हुन खोज्ने, आफूले चाहे जस्तो नहुँदा कागजपत्रमा हस्ताक्षर नगर्ने, आफ्नो आस्था भन्दा फरक पार्टीका जनप्रतिनिधिलाई असहयोग गर्ने गरेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ । कमलामाई नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र कुमार पोखरेल भन्नुहुन्छ “राजनीतिक नेतृत्व जनभावना अनुसार काम गर्न चाहन्छ, कर्मचारीहरू प्रक्रिया अनुसार,यसले गर्दा अन्तरविरोध देखापर्छ ।”

घ्याङलेख गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भन्नुहुन्छ, “ऐन, कानून नबुझेका जनप्रतिनिधि भएका ठाउँमा काम गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ ।” प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अध्यक्ष र उपाध्यक्षको द्वन्द्वको चेपुवामा पनि पर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

कतिपय जनप्रतिनिधिले आफू अनुकुल कर्मचारीलाई मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने गरेको देखिन्छ । जनप्रतिनिधीहरुले निर्वाचनमा गरिएको प्रतिबद्धता पुरा गर्ने नाममा आफ्ना कार्यकर्ता–समर्थकको काम प्रक्रिया नपु¥याई गर्न खोजेको पनि आरोप लाग्ने गरेको छ ।

कमलामाई नगरपालिकाका निवर्तमान मेयर खड्ग बहादुर खत्री भन्नुहुन्छ, “निर्णय जनप्रतिनिधिले गर्ने हो, कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हो । आफ्नो काममा कम र अरुको जिम्मेवारीमा बढी ध्यान दिने प्रवृत्तिले यस्तो समस्या निम्तिएको हो ।” उहाँ थप्नुहुन्छ, “कर्मचारीले जनप्रतिनिधिको व्यवहारिक बाध्यता र जनप्रतिनिधिले कर्मचारीको प्रक्रियागत बाध्यता बुझ्ने हो भने समाधान निस्किहाल्छ ।”

स्थानीय तहमा हुने बिकास निर्माणका काम समयमा हुन सकिरहेको अवस्था छैन । बर्षभरि काम नगर्ने तर असारमा आएर हतारमा बजेट सक्ने प्रबृत्ति जारी छ । उपभोक्ता समिति गठन गर्दा जनप्रतिनिधीहरुले आफ्नो अनुकुल गठन गर्ने वा आफ्नो मान्छे राख्ने र कर्मचारीहरु कमिशन बिना बजेट निकासा गर्ने समस्याको मारमा नागरिकहरु रहिरहेका छन ।

जिल्लाका स्थानीय तहमा विशेषत बजेट र बजेट भुक्तानी, कर्मचारी भर्ना, सरुवा लगायतका बिषयलाई लिएर जनप्रतिनिधी र कर्मचारी बीच हुने बिवादले दिक्क बनाएको नागरिकहरुको गुनासो छ ।