सिन्धुली – सिन्धुलीका स्थानीय सरकारले निशुल्क औषधी खरिदका लागी बर्षेनी करोडौं खर्च गरेको भएपनि ग्रामीण क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थाहरुमा मात्र होइन जिल्ला अस्पतालकै फार्मेशीमा समेत सरकारबाट निशुल्क वितरणका लागी भनिएका औषधीहरु सर्वसाधारणले पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट देशभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट ९८ प्रकारका औषधी निशुल्क उपलब्ध गराउने भनेपनि ब्यवाहारिक हिसाबले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहले बर्षेनी करोडौंको औषधी खरिद गरि स्वाथ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी र सामुदायीक स्वास्थ्य इकाई मार्फत नागरिकलाई वितरण गर्ने गरेको भएपनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको औषधी प्रति विश्वास नै गर्दैनन् । उपचार र सेवाका लागी स्वास्थ्य चौकी पुगेपनि स्वास्थ्यकर्मीले औषधी खरिदका लागी प्रेसक्रिप्सन लेखिदिने र औषधी पसलमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यतामा स्थानीयहरु छन ।

सुनकोशी गाउँपालिका कार्यालयले आवश्यक्ताको आधारमा स्वास्थ्य संस्थाहरु मार्फत ६८ प्रकारका औषधीहरु उपलब्ध गराइरहेको र चालु आर्थिक वर्षका लागी १६ लाख बजेट बिनियोजन गरेको सुनकोशी गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ओम प्रकाश झाले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “ सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट दिने औषधी प्रति नागरिकरको विश्वास कमजोर बन्दै गईरहेकोले आगामी दिनमा बलियो विश्वास बनाउन सकेमा निशुल्क औषधी सेवा अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ ।” राज्यले दिएको सेवा प्रति नागरिकको विश्वासलाई बलियो बनाउनु पर्ने झाले बताउनुभयो ।

त्यस्तै कमलामाई नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख केम थापाले चालु आर्थिक वर्षका लागी कमलामाई नगरपालिका कार्यालयले १० लाख बिनियोजन गरेको र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा निशुल्क वितरणका लागी माग बमोजिम औषधी ब्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

स्थानीय सरकारले निशुल्क औषधी आवश्यक्ता अनुसार उपलब्ध गराएको बताइरहे पनि औषधी अभावमा दुर्गम क्षेत्रका बिरामीहरु समस्यामा पर्ने गरेका छन भने निजी औषधी पसल र क्लीनिक धाउनु पर्ने बाध्यता कायमै छ । स्वास्थ्य चौकीले सिटामोलसमेत उपलब्ध गराउन नस्कँदा ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयहरु घरेलु उपचार वा औषधी ब्यवसायीकोमा पुग्नुपर्ने बाध्यतामा छन । गाउँ–गाउँमा मापदण्ड विपरित चलेका औषधी पसलहरु प्रति विश्वास गर्ने नागरिकहरु राज्यले लाखौं लगानी गरेको निशुल्क औषधी प्रति भने विश्वस्त बन्न नसकेको गोलन्जोर गाउँपालिका–३ का ओम कुमार कार्की बताउनुहुन्छ ।

“ज्वरो आउन थालेको तीन दिन भयो, शुरुमा सामान्य रुघाखोकी होला भनेर उपचार गरिएन, पछि ज्वरो बढ्दै गए, स्वास्थ्य चौकीमा उपचारका लागि पुगे, चौकीका डाक्टर (अहेब)ले औषधी छैन, किनेर लिनु भनेर सिलिप लेखी दिएपछि किनेर औषधि खाए,” गोलन्जोर–१ का गणेश पहरीले भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “बिरामीले स्वास्थ्य चौकीबाट कहिल्यै औषधि पाउँदैनन्, सधैँ किनेर लिनुपर्छ ।” सरकारले ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क दिने भनेको छ तर हामीले निःशुल्क रुपमा पाइने औषधी समेत किन्नु पर्छ । उहाँले भन्नुभयो, “जनताको मर्का कसले बुझ्ने, नकिनु भने मरिएला भने डर किनेर खाउ भने नसोचेको मूल्य तिनुपर्ने हुन्छ ।,”

स्वास्थ्य चौकीमा आफु बिरामी परेमा चेकजाँच गराउने मात्र हो । उपचारका लागि सबै औषधि महँगो मूल्यमा स्वास्थ्य चौकी इञ्चार्ज र सहायकको निजी मेडिकलबाट नगदमा भए लेखेको मूल्यभन्दा पाँच गुणा महँगो र उधारो भए दैनिकी ब्याजमा गाउँलेले लिनुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयतहरु बताउछन ।

यस्तै, मृर्गौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डाइलोसिस गराइरहेका व्यक्तिहरु, सबै प्रकारका क्यान्सर रोग निधान भएका व्यक्तिहरु, मेरुदण्ड, पक्षघात भएका विरामीलाई औषधी खर्च वापत मासिक ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सरकारले घोषणा गरेको भएपनि त्यस्को ब्यवाहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन ।

सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क औषधी मात्र होइन पर्याप्त जनशक्तिको अभावमा ग्रामीण क्षेत्रका मात्र होइन सदरमुकाम क्षेत्रका स्थानीयहरु समेत सरकारी जिल्ला बाहिर गएर स्वास्थ्य सेवा लिन बाध्य बन्नु परेको अवस्था छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा एम्बुलेन्सबाट जिल्ला बाहिर सेवा लिन जाने विरामीहरु त संयौ छन भने मंहगो मुल्य तिरेर हेली मार्फत बाहिर जाने विरामीको संख्या समेत आधा दर्जन रहेको छ ।