सिन्धुली – जिल्ला बन कार्यालय संघीयता सँगै डिभिजन बन कार्यालय बन्यो । ऐनले ब्यवस्था गरे अनुसार डिभिजन बन कार्यालय अर्धन्यायीक निकाय हो । बनमुद्धा दर्ता, अनुसन्धान र किनारा लगाउन पाउने अधिकारी बन ऐन–२०४९ र संघीयता पछि बनेको बन ऐन–२०७६ ले पनि डिभिजन बन कार्यालयलाई दिएको छ । तर कानुनी स्पष्टता नभएको र यस्तो अवस्थामा मुद्धा हेर्दा सरकार नै कमजोर र जागिर समेत धरापमा पर्ने भन्दै डिभिजनल बन अधिकृतले मुद्धा हेर्ने गरेका छैनन् ।

कानुनी अस्पष्टताको कारण जिल्ला बन कार्यालय,सिन्धुलीमा २०७५ साल अगाडि नै दर्ता रहेका मुद्धाका झण्डै २ दर्जन प्रतिवादीहरु बर्षौ देखी तारिख खेपिरहेका छन । कानुनी समस्याका कारण समयमा मुद्धा फैसला नहुँदा दश ओटा मुद्धाका २६ प्रतिबादीहरु तारेख खेपीरहेको डिभिजन बन कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ ।

बन ऐन–२०४९ तथा बन नियमावली २०५१ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण ऐन–२०२९ मा ब्यवस्था भएबमोजिम नेपाल सरकारको जिल्ला बन अधिकृतले मुद्धाको फैसला गर्न पाउने अधिकार अनुसार जिल्ला बन कार्यालय सिन्धुलीले मुद्धाको फैसला गर्दै आईरहेको थियो । तर देश संघीय संरचनामा गएसँगै बनेको बन ऐन–२०७६ र बन नियमावली–२०७९ ले नेपाल सरकारको डिभिजनल बन अधिकृतले मुद्धाको किनारा लगाउन सक्ने र २ लाख सम्म जरिवाना गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको छ ।

बन ऐन–२०७६ र बागमती प्रदेश बन ऐन–२०७६ मा फरक–फरक ब्यवस्था हुँदा प्रतिबादीहरु बर्षौ देखी फैसला भन्दा पनि तारेख भोग्न बाध्य भएका हुन । जिल्ला बन कार्यालयबाट २०७५ भाद्र १० मा डिभिजन बन कार्यालय नामाकरण हुँदै जिल्ला–जिल्लामा डिभिजन बन कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।

बन ऐन–२०७६ ले बनमुद्धाहरुको फैसला नेपाल सरकारको डिभिजनल बन अधिकृत गर्ने उल्लेख गरेको भएपनि डिभिजन बन कार्यालय भने प्रदेश सरकारको मातहत र डिभिजनल बन अधिकृत प्रदेश सरकारको कर्मचारी भएकाले मुद्धाको फैसला गर्न समस्या भएको डिभिजन बन कार्यालय सिन्धुलीका सुचना अधिकारी हेमबहादुर थापाले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “ डिभिजन बन कार्यायल प्रदेश सरकार मातहतको कार्यालय हो, तर ऐनले नेपाल सरकारको डिभिजन बन अधिकृतले मुद्धाको किनारा लगाउने स्पष्ट किटान गरेको छ, ऐनले स्पष्ट ब्यवस्था नगरेका कारण मुद्धा हेर्न सकिएको छैन ।”

ऐनले स्पष्ट परिभाषा नगर्दा जिल्ला बन कार्यालयमा दर्ता रहेका १० ओटा मुद्धाका २२ प्रतिबादीहरुले तारेख भोगीरहेको थापाले जानकारी दिनुभयो । कानुनी समस्याका कारण हाल डिभिजन बन कार्यालयमा दर्ता भएका मुद्धाहरु जिल्ला अदालतमा पठाउने गरिएको थापाले बताउनुभयो ।

चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्त सम्म ६७ जना प्रतिबादी विरुद्ध १९ वटा मुद्धा दर्ता भएको त्यसमध्ये १६ वटा मुद्धा जिल्ला अदालत पठाइएको थापाले जानकारी दिनुभयो । दर्ता भएका मुद्धाहरुमा बनपैदावार चोरी निकासी, बनडढेलो लगायतका मुद्धा रहेका छन ।

कानुन स्पष्ट नहुँदा प्रतिबादीहरुका लागी मुद्धा झन्झटिलो मात्र बनिरहेको छैन, मासिकरुपमा डिभिजन बन कार्यालयमा तारेख धाउँदै हैरान बनेका छन । कतिपय प्रतिवादीहरु त दिक्क मानेर तारेखमा समेत लिन आउन छाडिसकेको अवस्था रहेको छ ।