सिन्धुली – जिल्लाको दुधौली नगरपालिका–१४ साविक ककुरठाकुर गाविस वडा नं. ५ र ६ रहेको ढुंगाखानीबाट मारुती सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि.सिराहाले कानुन विपरित सिंगो पहाड उत्खनन् गरिरहेको छ । सिन्धुलीको क्षेत्रबाट बषौं देखी भैरहेको अवैद्य उत्खनन्को बारेमा स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको दुधौली नगरपालिका, जिल्ला समन्यव समिति देखी जनप्रतिनिधीहरु समेत निरीह बनिरहेको अवस्था छ ।

तत्कालिन सिन्धुली जिल्ला विकास समितिमा खानी विभागबाट अनुमति लिएर चुनढुंगा खानी उत्खनन्को कार्य गरिरहेको मारुती सिमेन्ट उद्योगले खानि तथा खनिजजन्य पर्दाथ ऐन २०४२ र खानि तथा खनिजजन्य पर्दाथ नियमावली–२०५६ तथा बातावरण संरक्षण ऐन–२०५३ मा भएको ब्यवस्था तथा खानि विभागको निर्देशनलाई पुरै वेवास्ता गर्दै राजनैतिक संरक्षण र पैसाको दादागीरीमा निरन्तर आफ्नो उत्खनन कार्य जारी राखेको छ ।

खानि तथा खनिजजन्य पर्दाथ ऐन–२०४२ अनुसार खानिजन्य चुनढुंगा खनिज पर्दाथको उत्खनन् गर्न २० वर्षको अनुमति लिएको मारुती सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि.ले उत्खनन् कार्य गर्दा पालना गर्नुपर्ने कुनैपनि शर्तहरु पुरा गरेको छैन ।

ऐनमा उल्लेख भए अनुसार ढुंगाखानी उत्खनन् र सिमेन्ट निर्माणको अनुमति पाएको मारुती सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि.ले खनिजपर्दाथको अधिकतम सदुपयोग र खनिज सम्पदको संरक्षण हुने गरि गर्ने, उत्खनन् कार्य गर्दा बातावरणमा सकेसम्म न्यूनतम प्रतिकुल प्रभाव पर्ने उपाय अपनाई बातावरण संरक्षणमा समुचित ध्यान दिनुपर्ने, खनिज पर्दाथ भण्डारण गर्ने तथा जम्मा गर्ने स्थानमा खनिज कार्यको परिणामको नाप गर्ने यथोचित यन्त्रहरु राख्नुपर्ने, उत्खनन् कार्य गर्न खोलेको टनेल, खाल्टा इत्यादीमा दुर्घटना हुन नपाउने गरि सुरक्षा ब्यवस्था मिलाउने, खनिज उत्खनन्को क्षेत्रको सिमाना कायम गरि सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था रहेको भएपनि उक्त खानीले कुनै पनि मापदण्ड पुरा नगरेको स्थानीयहरुले बताएका छन । खानिका लापरबाहीका कारण गत बर्ष एक स्थानीयको ज्यान समेत गएको थियो ।

उत्खनन्का लागि अनुमति दिने, राजस्व लिने काम खानी विभागले गर्छ । तर, चुनढुंगा उद्योगले बिनानापतौल जथाभावी उत्खनन् गरेर चुनढुंगा लैजाने गरेको छ । खानीले तौलका लागि धर्मकाँटा प्रयोग गरेको पाइएको छैन । । दैनिक संयौं ट्रिपर चुनढुंगा निकासी हुँदै आएको छ  । चुनढुंगा खानी उद्योगले उत्खनन् परिमाण थोरै बताएर हरेक वर्ष राजस्व छली गर्दै आउँदा पनि नियमनकारी निकाय मौन बस्ने गरेको छ । २० औं बर्ष पुगिसक्दा पनि कच्चापर्दाथ आफ्नो कम्पनीसम्म पु¥याउन फिडर सडकको निर्माण गर्नुपर्ने काम समेत गरेको छैन । यात्रुवाहक सडकको रुपमा रहेको मिर्चैया कटारी खण्ड वरिपरिका स्थानीयहरुलाई धुलो उडाउँदै पुरै प्रदुषित बनाउने गरेको तथा सडकमा यात्रा गर्न समेत समस्या पर्ने गरेको स्थानीयहरुले गुनासो गरेका छन ।

ऐनमा ब्यवस्था भएअनुसार खानि सञ्चालकले खनिज पर्दाथ बाहिर निकाल्दा प्रत्येक पल्ट निकालिएको परिणामको स्थानीय विकास शुल्कको रुपमा तोकिएको रोयल्टीको १० प्रतिशत रकम जिल्ला विकास समिति वा सो निकायले तोकेको निकायलाई बुझाउनुपर्ने नियम मारुती सिमेन्ट उद्योगले तत्कालिन जिल्ला विकास समितिलाई आफुहरुसँग दोहोरो कर लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा समेत दायर गरेको थियो । हाल उद्योगले स्थानीय सरकारलाई निकाशी कर समेत तिर्ने गरेको छैन ।

खानी क्षेत्रको स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको दुधौली नगरपालिका कार्यालय र जिल्ला समन्यव समिति सिन्धुलीलले समेत त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागी केहि गर्न सकेको अवस्था छैन । परिणामको नापतौल विना तत्कालिन जिल्ला विकास समितिलाई बार्षिक केहि रकम दिएपनि त्यसभन्दा पछि स्थानीय सरकारलाई राजश्व वुझाउने काम नगरेको तर स्थानीय रुपमा वडा तथा विद्यालयहरुलाई सामान्य सहयोग गरेर टार्ने गरेको छ ।

खानी सञ्चालन गर्दा उक्त क्षेत्रमा प्रतिकुल असर समेत पुर्‍याउन नहुने भएपनि मारुती सिमेन्ट उद्योगले सञ्चालन गरिरहेको ढुंगाखानीका कारण बन तथा बन्यजन्तुको विनास, धुलो र धुवाले पुरै बातावरण प्रदुषित भैरहेको, ठुला मेसिनहरुको प्रयोगले ध्वनी प्रदुषण भैरहेको, भु–क्षय पहिरो, भिरालो जमिन बग्ने, माटो बगाउने तथा बाटो बन्द हुने जस्ता समस्या भैरहेको कारण ढुंगाखानी क्षेत्रका स्थानीयबासीहरुले पटक–पटक आन्दोलन समेत गर्दै आईरहेका छन ।

बातावरण संरक्षण ऐन–२०५३ अनुसार कुनै उद्योग वा खानीले बातावरणीय प्रभाव मुल्याकंन, फोहोरमैला ब्यवस्थापन, जैविक विविधताको संरक्षण, प्रदुषण रोकथाम तथा नियन्त्रण जस्ता विषयलाई प्राथामिकतामा राख्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको भएपनि मारुती सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि.ले सञ्चालन गरिरहेको ढुंगाखानीले उक्त कार्य गरेको छैन ।

खानी प्रभावित क्षेत्रका बासीन्दाहरुलाई सहुलीयत तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, बातावरणीय पर्यावरण जोगाउन वृक्षारोपण गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि उक्त खानीले कुनै वास्ता नगरेको बारम्बार गुनासाहरु आउने गरेका छन ।

खानी सञ्चालकले उत्खनन् अनुमतिपत्र, आइइई प्रतिवेदनमा उल्लेखित वातावरणीय संरक्षण र प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणका उपायलाई अनिवार्य रूपले अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । खानी सञ्चालकले उत्खनन् र निकासी परिमाणको विवरण स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति कसैलाई पनि बुझाएका छैनन् । खानी सञ्चालन गर्दै जाँदा उपल्लो तटीय र तल्लो तटीयमा पर्ने भागमा प्रतिकूल प्रभावको न्यूनीकरणको उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । तर, ती व्यवस्था विपरीत उत्खनन् गरिँदै आएको छ ।

उता मारुती सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि.ले भने आफुहरुले खानि विभागले तोकिदिएका सबै मापदण्ड पुरा गरेको र स्थानीयवासीहरुलाई गर्नुपर्ने सबैखालका सहयोग गर्दै आईरहेको बताउँदै लिखित रुपमा दुधौली नगरपालिका कार्यालयलाई पत्र समेत बुझाएको दुधौली नगरपालिकाका प्रबक्ता दिपक खड्काले बताउनु भयो ।