सिन्धुली – चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म सिन्धुलीका विकास निर्माणसँग सम्बन्धीत सरकारी कार्यालयले विकास बजेटको ५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेका छ्रैनन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को ६ महिनासम्म जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयले ५ प्रतिशत समेत खर्च गर्न नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सिन्धुलीमा संघ र प्रदेशबाट झण्डै १३ अरब बजेट विजियोजन भएको छ । त्यसको पाँच प्रतिशत पनि खर्च नभएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख हिरालाल भण्डारीले बताउनुभयो ।

जिल्लामा रहेको श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुलीले २ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को ६ महिना वित्दा पनि सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय सिन्धुलीले १.४८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । कार्यालयलाई संघ र प्रदेशबाट पुजिगत तर्फ ३६ करोड १८ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । सो मध्ये हाल सम्म ५३ लाख ८५ हजार मात्रै खर्च भएको छ । सहरी तथा भवन भवन डिभिजन कार्यालय सिन्धुलीमा ३० करोड ९१ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । सो मध्ये १ करोड ७० लाख खर्च गरेको छ ।

यस्तै प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय सिन्धुलीमा १ अरब ४४ करोड ३८ लाख ६९ बजेट विनियोजन भएको छ । सो मध्ये ६२ लाख ६१ हजार मात्रै खर्च भएको छ । डिभिजन बन कार्यालय सिन्धुलीमा ६ करोड १२ लाख ९५ हजार बजेट मध्ये ८ लाख ९९ हजार मात्रै खर्च भएको छ । डिभिजन बन कार्यालय मरिणमा ५ करोड ३२ लाख बजेट मध्ये १० लाख ५५ हजार खर्च गरेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र सिन्धुलीमा चालु तर्फ ९ करोड १५ लाख मध्ये २१ लाख २० हजार मात्रै खर्च भएको छ । यस्तै पुजीगत तर्फ २१ लाख ९० हजारमा १ लाख ११ हजार मात्रै खर्च भएको छ । भेटेरनरी तथा पशु विकास कार्यालय सिन्धुलीमा ६ करोड ६१ लाख बजेट मध्ये ८ लाख ६५ हजार मात्रै खर्च भएको छ । नयाँ सहर आयोजना खुर्कोटले हाल सम्म पनि बजेट खर्च गरेको छैन । सो आयोजनाका लागि १७ करोड २५ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । आयोजनाको खर्च शुन्य छ ।

सरकारको बहुउदेश्य आयोजना सुनकोशी मरिण ड्राभसनमा भने खर्च भएको देखिन्छ । आयोजनाका लागि यो वर्ष २ अरब ६८ करोड ५४ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । सो मध्ये १ अरब ७३ करोड खर्च भइसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सिन्धुलीको तथ्यांकमा छ ।

प्रदेश सरकार मातहत जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयले प्रथम चौमासिक अवधिमा पाँच प्रतिशत मात्रै खर्च गरेका छन् । बजेट सक्न असारमा हतारमा काम गर्ने प्रवृत्तिको कारण विकास निर्माण गुणस्तरहीन हुने गरेको गुनासो वर्षौँदेखि सर्वसाधारणले उठाउँदै आएका छन् ।

त्यसैगरी, संघीय सरकार मातहतका कार्यालयहरूले झनै विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूले अधिकांश विकास निर्माण उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने र यस अवधिमा उपभोक्ता समितिहरू गठन हुन नसक्दा प्रदेश सरकारले गर्ने कामको गतिमा कमी आएको तथ्यांकले देखाएको छ ।