बुधवार , भाद्र २२, २०७९
आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि नेपाली सेनाले सुरक्षा योजना तयार पारेको छ । उक्त योजना अन्तर्गत चुनावमा अपनाउनुपर्ने सुरक्षाको रणनितिका बारेमा सेनाले रक्षा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाउने तयारी गरेको छ । गृहले स्वीकृत दिएपछि कार्यान्वयनमा आउने उक्त सुरक्षा योजनामा सेनाले परिचालन हुने आफ्नो संख्या, जिम्मेवारी, गोली चलाउन पाउनुपर्ने अवस्थालगायत विषय समेटेको छ ।
चुनावी सुरक्षामा खटिएका सेना र प्रहरीलाई गोली चलाउनेसम्मका अधिकार दिइएको हुन्छ । तर, अवस्थाबारे पहिले नै प्रष्ट पारिएको हुन्छ । कुनै अवस्थामा सामान्य चेतावनीले अवस्था नियन्त्रण हुनसक्छ भने कुनैमा हतियार प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ । विगतका निर्वाचनदेखि नै यस्तो स्थितिमा सेनालाई हतियार प्रयोगको अधिकार दिइँदै आएको छ । सेनाले प्रस्तुत गरेको यसपटकको सुरक्षा योजनामा पनि यी विषय समेटिएका छन् ।
प्रारम्भिक सुरक्षा योजनामा गरिएको प्रस्तावअनुसार, पहरा दिइरहेका व्यक्ति या आफ्नै ज्यान या सरकारी सम्पत्ति कुनै पनि व्यक्ति÷समूहबाट खतरामा परेमा सुरूमा आफ्नो मेगा फोनबाट वा नभएमा ठूलो स्वरमा जनाऊ दिनेछ । त्यसो गर्दा पनि खतरा नहटेमा सेनाले हतियार देखिने गरी प्रदर्शन गर्नेछ । यति गर्दा पनि अवस्था नियन्त्रणमा नआएमा गोली प्रहार गर्न सक्नेछ । तर गोली घुँडाभन्दा मुनि ताकेर हान्नुपर्नेछ ।
सेनाले आवश्यकताभन्दा बढी फायर गर्न भने पाउने छैन । एक÷एक राउण्ड गरी नियन्त्रित फायर मात्रै गर्ने अनुमति सेनालाई दिइएको छ । यस्तो अवस्थामा त्यसबाट हुनसक्ने बृहत क्षतिबारे पनि सतर्क हुनुपर्नेछ । निशाना गरिएको स्थानबाहेकमा फायर नगर्न सुझाइएको छ ।
कस्तो अवस्थामा चल्छ चेतावनीबिना गोली ?: सेनाले हतियार प्रयोगको चेतावनी दिने सन्दर्भमा माथिका प्रावधान लागू हन्छन् भने कुनै अवस्थामा बिना चेतावनी सेनाले गोली चलाउन सक्छ । अचानक आफ्नो ज्यानमाथि खतरा त्पन्न भएको सेनाले महसुस गरेमा उसले बिनाअनुमति गोली चलाउन पाउँछ । कसैले हतियार खोस्ने प्रयास गरेको अवस्थामा सेनाले गोली चलाउन अनुमति लिइराख्नु पर्दैन ।आफूले पहरा दिइरहेका सर्वसाधारण व्यक्तिहरू गम्भीर घाइते वा मृत्युको अवस्थामा पुगेमा या आफूले सुरक्षा गर्नुपर्ने भौतिक संरचनामा क्षति हुने अवस्थामा आएमा पनि गोली चल्छ ।
प्रारम्भिक सुरक्षा योजनाअनुसार, निर्वाचनमा सेनाले विकट क्षेत्रमा मतपत्र, मतपेटिका तथा निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्नेछ । महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान, संरचनाहरू, कारागार तथा विमानस्थलको सुरक्षा पनि सेनाकै जिम्मामा हुनेछ । सेनाले पेस गरेको सुरक्षा योजनामा निर्वाचनको एक महिनाअघिदेखि गस्ती गर्ने पनि उल्लेख छ । त्यस्तै, आपतकालीन समयमा गर्नुपर्ने उद्दार कार्यमा खटिने, शंकास्पद वस्तु÷विस्फोट पदार्थहरूलाई निष्क्रिय पार्ने, निर्वाचन सुरू हुनुभन्दा अघिदेखि रणनीतिक बिन्दुहरूमा पिकेटको व्यवस्था पनि सेनाले गर्नेछ ।
मतदानको दिन हरेक मतदान केन्द्रबाट बढीमा ३० मिनेटको दूरीमा फौज तैथान रहनेछन् । सामान्य जिल्लाहरूको सबै मतदानस्थलहरूको बाहिरी सुरक्षा व्यवस्था पनि सेनाकै हातमा हुनेछ । योसँगै निर्वाचनमा आवश्यकता अनुसार सेनाले स्ट्राइकिङ, मोबाइल तथा हवाई गस्ती परिचालन गर्नेछ । हरेक जिल्लामा तैनाथ सेनाको ‘रिजर्भ फोर्स’ जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्देशनबमोजिम परिचालन हुनेछ । निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि यसपटक ७४ हजार ८४९ सेना परिचालन हुनेछन् ।
© 2026 All right reserved to sindhulisaugat.com
Design & Developed By
