सिन्धुली– सिन्धुलीमा आठ जना बालबालिका कानुनी विवादमा परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा जिल्लामा सातजना बालक र एक बालिका कानुनी विवादमा परेका हुन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीको तथ्यांक अनुसार कानूनी बिवादमा बालबालिकाहरुको संलग्नता बढ्दै छ । विशेषगरि, बालकहरु जवरजस्ती करणी, लागुऔषध ओसारपसार, बालबिवाह लगायतका मुद्धामा पक्राउ पर्ने गरेको पाईएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रबक्ता प्रहरी नायब उपरिक्षक हरि कृष्ण केसिका अनुसार पाँच जना बालकहरु जवरजस्ती करणी सम्बन्धी कानूनी विवादमा रहेका छन् । एक बालक लागुऔषध र एक बालक बालविवाह सम्बन्धी कानूनी विवादमा परेका छन् । बालकहरु गरिवी, पारिवारिक हेला, खराव ब्यक्तिको संगत, कुलत, राम्रो खाने लाउने रहर, जिज्ञासु हुने, इन्टरनेट लगायतका प्रबिधि र सामाजिक संञ्जालको दुरुपयोग, लगायतका कारण अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

“वास्तवमा भन्ने हो भने बालबालिकाले गल्ती गर्छन् तर अपराध गर्दैनन् । तर उनीहरुले गरेको गल्तीको महसुस गराई उनीहरुलाई असल नागरिक बनाउनु पर्ने दायित्व, प्रत्येक अभिभावक, परिवार, समाजको हो । तर, उनीहरुले त्यसरी आफ्नो भुमिका निर्बाह गर्न नसक्दा बालन्याय सिद्धान्तको खिल्ली उडीरहेको छ । बालबालिकाहरु अपराधीक क्रियाकलापमा संलग्न हुने क्रम बढ्दै गएको छ,” उहाँले भन्नुभयो । यस्तै अपराधको परिणाम थाहा नपाई देखासिकि र परिस्थितिका कारणले पनि बालबालिकाहरु अपराधिक कार्यमा लाग्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

“घर परिवार र सामाजिक परिवेसको नकारात्मक असर पर्नु, आमाबाबुले उचित हेरचाह र संरक्षकत्व प्रदान नगर्नु, गरिवी, पारिवारिक बेमेल, झैझगडा, अभिभावक बिहिनता लगायतका कारण बालबालिकाहरु अपराधिक कार्य तर्फ उन्मुख हुने गरेको पाईएको छ,”’ उहाँले भन्नुभयो ।

बालबालिका सम्बन्धी नयाँ कानूनले १८ बर्ष मुनीकालाई बालक मानेको सन्दर्भमा कानूनी बिवादमा आउने बालकहरुको संख्या बढ्न गएको प्रनाउ केसिले बताउनुभयो । “कानूनले १० बर्ष मुनीका बालकबालिकाले अपराध गरेका कुनै सजाय नहुने, १० देखि १४ बर्ष उमेरकाले जुनसुकै गंभिर अपराध गरेको भएपनि ६ महिनासम्म कैद सजाय हुने, १४ देखि १६ सम्मकाले अपराध गरेमा ठुलालाई हुने सजायको आधा हुने र १६ देखि १८ बर्षसम्मकाले अपराध गरेमा ७५ प्रतिशत सजाय हुने ब्यवस्था कानूनले गरेको छ । त्यसैले बालबालिका कानूनी विवादमा आउने गरेका छन् ,” उहाँले भन्नुभयो ।

बालन्यायको कार्यान्वयनको सवालमा सुधारका धेरै प्रयासहरु भए पनि बालन्यायमा अपेक्षाकृत सफलता पाउन नसकिएको जिल्ला बाल संजाल सिन्धुलीकी अध्यक्ष संगिता श्रेष्ठले बताउनुभयो । “पक्राउ, अभियोजना र न्याय सम्पादनका क्रममा अपनाउनुपर्ने बालन्याय कार्यबिधिको अझै पुर्ण पालना हुन सकेको छैन । पक्राउ र अभियोगको प्रक्रियाको कुरै छाडौँ बालइजलासबाट मुद्धाको सुनुवाई गर्ने पद्धतीको विकाश अझै पुर्ण रुपमा हुन सकेको छैन ।”, उहाँले भन्नुभयो, “नियन्त्रणमै राखेर मुद्धाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएमा पनि बालनिगरानी कक्षमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने र अनुसन्धानको क्रममा दिशान्तर गर्न सक्ने कानूनी ब्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन कमै हुने गरेको छ ।”

बालबालिकालाई अपराधिका कार्यमा लाग्नबाट रोक्न र उनीहरुको पुनस्थापना र सद्मार्गमा बालन्याय सम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकील कार्यालय र अदालत बालमैत्री वातावरणमा मुद्धाको अनुसन्धान हुनुपर्ने, सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निगरानी कक्षको स्थापना हुनुपर्ने, पुर्वाधार सहितको बालसुधार गृहको ब्यवस्थापन, कानूनसंग विवादमा परेका बालबालिका प्रति परिवार समाज र सञ्चार जगतको हेराईमा परिवर्तन हुन सकेमा बाल न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण्मा मद्धत पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।