शुक्रवार, कार्तिक २७ गते २०८३

Friday 13th November 2026

मालपोत सिन्धुलीले उठायो १७ करोड राजश्व

सोमवार , श्रावण २३, २०७९

मापलपोत कार्यालय सिन्धुलीले एक वर्षको अवधिमा १७ करोड बढी राजश्व संकलन गरेको छ । कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा १७ करोड ४ लाख १० हजार ८ सय ४० रुपैया राजश्व संकलन गरेको कार्यालयका सुचना अधिकारी पुरुषोतम दाहालले जानकारी दिनुभयो । विभिन्न स्थानीय तहबाट आएका घरजग्गासम्बन्धी कारोवारबाट उक्त राजस्व रकम संकलन भएको उहाँले बताउनुभयो । सेवा शुल्कअन्तर्गत पुर्जा, धितो रोक्का, संशोधन, घर कायम, नामसारी, विलम्व शुल्क लगायतवाट उक्त राजश्व संकलन भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा मालपोत कार्यालयले दुई हजार ८ सय ८२ जना महिलाका नाममा जग्गा नामसारी समेत गरेको छ । पछिल्लो समयमा ग्रामीण भेगका महिलाको नाममा जग्गा पास गर्नेको संख्या बढेको कार्यालयले जनाएको छ । ९ सय ७६ जना महिला ग्रामीण क्षेत्रका र सहरी क्षेत्र तथा कमलामाई नगरपालिकाको १ हजार ८ सय ९६ जना महिला रहेका छन् ।

कार्यालका सुचना अधिकारी दाहालका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रका महिलाका नाममा जग्गा पास गरेमा ३५ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रका महिलाका नाममा जग्गा पास गरेकामा २५ प्रतिशत राजस्व छुट भएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ग्रामीण क्षेत्र र सहरी क्षेत्रका गरी १ सय ७४ दलितका नाममा लिखत पास भएको छ । त्यसमा ग्रामीण क्षेत्रका ९२ र सहरी क्षेत्रका ५२ गरी जम्मा १ सय ७४ जनाको लिखत पास गर्दा रु आठ लाख ८५५ हजार ९ सय ५९ रकम राजस्व छुट भएको कार्यालय सुचना अधिकारी दाहालले बताउनुभयो ।

यस्तै गत आर्थिक वर्षमा तीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिका नाममा लिखत पास भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मालपोत कार्यालयबाट ग्रामीण क्षेत्रका ३ हजार ६८ जनाको लिखत पास भएको छ । यस्तै कमलामाई नगरपालिका क्षेत्रका ३ हजार ७ सय ६० जनाको लिखत पास भएको कार्यालयले जनाएको छ । ग्रामिण र सहरी क्षेत्र गरि जम्मा ६ हजार ८ सय २८ जनाको लिखत पास भएका हुन् । जिल्ला मालपोत कार्यालय जम्मा भएको राजस्व रकममध्ये पुँजीगत लाभकर संघिय सरकारमा पठाउने प्रावधान छ । सो बाहेक पुर्जा धितो, रोक्का, संशोधन, घर कायम, नामसारी विलम्व शुल्क लगायतको शीर्षकको राजस्व रकम प्रदेश सरकारमा जाने भएपनि यो वर्ष प्राविधिक समस्याका कारण संघ सरकारमै पठाइएको कार्यालयले जनाएको छ । यद्यपी उक्त रकम संघिय सरकारमा पठाएपनि संघमार्फत पुनः प्रदेश सरकारमा आउने जनाइएको छ । मालपोत कार्यालयबाट सङ्कलन भएको जम्मा राजस्वमध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकार र ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय निकायामा जाने गरेको छ ।

सम्बन्धित विषय:

प्रतिक्रिया