सिन्न्धुली – करारका कर्मचारीको अवधि थप गर्न माग गर्दै नेपाली काँग्रेसले विरोध गोलन्जोर गाउँपालिकाको कार्यालयमा धर्ना बसेको छ । आइतबार नेपाली काँगेसका नेता कार्यकता तथा गाउँपालिका भित्रका काँग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले विरोध गर्दै धर्ना बसेका हुन् ।

नेपाली काँँग्रेस गोलन्जोर गाउँपालिका सभापती मोतिराज सापकोटाले पालिकाको गतिविधि नियमानुसार हुनपर्ने, अराजक शैलीमा मनपरि निर्णय बन्द गर्नुपर्ने तथा राजनीतिक पुर्बाग्रह राखेर हटाइएका कर्मचारी बहाली गर्नुपर्ने माग राख्दै आइतबार कार्यालय अघि धर्ना कार्यक्रम गरि बिरोध प्रदर्शन गरिएको जानकारी दिनुभयो । करार कर्मचारीहरुको करार सम्झौता नवीकरण गर्ने नगर्ने निर्णय कार्यपालिका वा गाउँ सभाबाट हुनुपर्नेमा ऐन नियमले नचिनेको कार्यालयको निर्णय भन्दै गैरकानुनी तबरबाट भएका स्थानीय सरकारका गतिविधि रोकिनु पर्ने माग रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष शंकरराज बरालले अन्धाधुन्ध रुपमा पूर्ववर्ती सरकारले पालिकामा कर्मचारी करारमा भर्ना गरेकाले पुस ३० गतेपछि नियुक्त भएका केही कर्मचारीको करार अवधि साउन १ गतेबाट नथप्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । स्रोत सुनिश्चितता नगरी चुनावलाई लक्षित गरेर कर्मचारी भर्ना गरेकाले अहिले पनि कर्मचारीको तलबमा लाखौलाख रुपैयाँ अपुग भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

यस्तै, गाउँपालिकामा पहिलादेखि नै करारमा कार्यरत अन्य कर्मचारी र शिक्षकहरुको हकमा पनि उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न कार्यदल बनाइएको र कार्यदलले मूल्यांकन गरेर प्रतिवेदन बनाउने र सोही अनुसार करारका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गरिने अध्यक्ष बरालले बताउनुभयो ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत माधव कुमार अधिकारीले अनाश्यक कर्मचारीको नविकरण नगरिएको बताउनुभयो । उहाँले गाउँपालिका अन्र्तगत विभिन्न शाखा तथा वडामा कार्यरत करारका कर्मचारीको चित्त बुझ्दो कार्यसम्पादन नभएको साथै अनावश्यक कर्मचारीको नविकरण नगरेको जानकारी दिनुभयो । करार सम्झौता तथा करार कर्मचारीको व्यवस्थापन मापदण्ड अन्र्तगत कर्मचारीको नविकरण नगरेको उहाँको भनाइ छ । “हामीले करार कर्मचारी व्यवस्थापन मापदण्ड अन्र्तगत कर्मचारीको अवधि थप गर्ने नगर्ने निर्णय गरेका हौँ । अनावश्यक कर्मचारीको नविकरण गरिएको छैन ,,” उहाँले भन्नुभयो । नविकरण नभएका कर्मचारीको पुःन सोहि जिम्मेवारीमा भर्ना गर्न नसिकने पनि उहाँले जानकारी दिनु्भयो । साथै उहाँले विपक्षको विरोधले गाउँपालिकाको सेवा बन्द नभएको समेत जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाभरमा शिक्षक र कर्मचारी गरी कुल १५० बढी जना करारका कर्मचारी छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने करारमा कर्मचारी राख्न वा हटाउन सक्ने अधिकार स्थानीय तहहरूलाई नै भएको बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले करारमा कर्मचारी राख्दा वा हटाउँदा उचित कारण भने दिनुपर्ने बताउनुभयो । “आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहले करारमा कर्मचारी राख्न पाउँछन्। हटाउन पनि पाउँछन् तर उचित कारण दिनुपर्दछ । राजनीतिक आस्था नमिलेका आधारमा कर्मचारी हटाउन मिल्दैन ” उहाँले भन्नुभयो ।

करारका कर्मचारीलाई पुनः म्याद थप गर्ने मापदण्ड नै बनाइएको भन्दै उहाँले हटाउनुअघि परीक्षा लिन सकिने बताउनुभयो । “ करारका कर्मचारीलाई पुनः म्याद थप गर्दा परीक्षा लिन सकिन्छ, ८० अंक भन्दा बढी ल्याउन नसक्नेको म्याद थप्न पर्दैन, ” मापदण्डको व्यवस्थाबारे उहाँले भन्नुभयो । तर स्थानीय तहहरूले भने यसअघिका सरकारले नियुक्त गरेका करारका कर्मचारीलाई परीक्षा नलिई साउन १ देखि नआउनू भनेर सार्वजनिक सूचना निकालेर जानकारी दिने गरेपछि विरोध भएको छ ।