सिन्धुली– सिन्धुलीको नौ स्थानिय तह बजेट निर्माणमा जुटेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को वार्षिक बजेटमा समुदायको योजनाहरु समावेश गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि स्थानीय तहको बजेट बाँडफाँडमा सक्रिय भएर लागेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को बजेट कार्यान्वयनको अन्तिम चरण चलिरहेको समयमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को लागि बजेट बनाउने काम पनि भइरहेको छ । नेपालको संविधानले असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने अनिवार्य गरेको छ । जसअन्तर्गत स्थानीय तह नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा जुटेका हुन् । कमलामाइ नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउँदैछ ।

जिल्लामा रहेका दुधौली नगरपालिका, घ्याङलेख गाउँपालिका, फिक्कल गाउँपालिका, तिनपाटन गाउँपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका, गोलन्जोर गाउँपालिका, मरिण गाउँपालिका र हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी थालेका छन् । सुरुमा नीति, कार्यक्रम ल्याएर बजेट सार्वजनिक गर्ने योजना स्थानीय सरकारले बनाएका छन् । प्राथमिकता निर्धारण गरेर आवश्यकताको आधारमा बजेट तर्जुमा गर्नेगरी काम भइरहेको तिनपाटन गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्ण बहादुर मगरले बताउनुभयो । गाउँपालिका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पछाडि परेको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण धेरै बालबालिका विद्यालय जान नसक्ने समस्या छ । यस्तो अवस्थामा तिनपाटन गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्नेगरी बजेटमा समावेश गर्ने पालिका अध्यक्ष मगरले बताउनुभयो । ‘माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क बनाउने निर्णय कार्यपालिका बैठकबाट पनि गरिएको छ । जुन कुरा हाम्रो बजेटमा पनि आउनेछ’। उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका बालबालिका पढाइ छोड्ने, विद्यालय भर्ना नहुने लगायत समस्या छन् । यो समस्याको अन्त्य चाहेका छौं । जसका लागि शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने योजना अनुसार बजेट आउँछ ।” आधारभूत स्वास्थ्य उपचारलाई पनि ले प्राथमिकता दिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर बजेट बन्दैछ ।

बजेट तर्जुमाका सात चरण

स्थानीय सरकारको बजेट विभिन्न सात चरणका प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र बन्नेछ । साविकका स्थानीय निकाय गाउँ विकास समिति हुँदा करिब १४ चरणका प्रक्रिया पूरा गर्दै बजेट बन्ने गरेकोमा संघीय व्यवस्थामा स्थानीय सरकारको बजेट सात चरणका प्रक्रिया पूरा गर्दै बन्ने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो चरणमा बजेटको पूर्वतयारी रहेको छ जसमा आयव्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकसहितको विवरण संघीय सरकारमा पेश गर्ने र संघ र प्रदेशबाट बजेटको सीमा प्राप्त गर्ने रहेको छ । यसैगरी चरण २ मा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण, चरण ३ मा बस्तीहरुका योजना छनोट, चरण ४ मा वडातहमा योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण रहेको छ । यसैगरी चरण ५ बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, चरण ६ गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति र चरण ७ गाउँ वा नगरसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति रहेको छ । सातौं चरणभित्र बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुति रहेको छ ।

स्थानीय तहले नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लगायतका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेछ । यसैगरी संघीय र प्रदेश सरकारले जारी गरेका नीति, कानुन तथा मापदण्डहरु, स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना, स्थानीय तहको मध्यकालीन खर्च संरचना, उपलब्ध स्रोतसाधन, विकासका अन्तरसम्बन्धित विषयहरु तथा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जनाएका प्रतिबद्धताबाट सिर्जित दायित्वहरु र संघ र प्रदेश सरकारले आँकलन गरेका अन्य आर्थिक नीतिहरुलाई बजेट तर्जुमाको आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।