सिन्धुलीमा चुनावी प्रचारप्रसारमा बालबालिकालाई प्रयोग नगर्न राजनितिक दललाई ध्याकर्षण पत्र बुझाइएको छ । मंगलबार जिल्ला बाल संजाल सिन्धुलीको आयोजना र रिलिफ नेपाल, वल्र्ड भिजनको सहयोग तथा जिल्लाको नौ वटै स्थानिय तहको समन्वयमा राजनितिक दललाई ध्याकर्षण पत्र बुझाइएको हो । आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानिय तहको निर्वाचनमा प्रचारप्रसारका लागि बालबालिकालाई प्रयोग गरेको भन्दै ध्याकर्षण पत्र बुझाइएको जिल्ला बालसंजाल सिन्धुलीकी अध्यक्ष संगिता श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले चुनावी कार्यक्रममा बालबालिकालाई हातमा झण्डा बोकाइ हिडाएको भन्दै विरोध समेत गर्नुभएको छ । आगामी दिनमा यस्तो कार्य नगर्न सम्पूर्ण राजनितिक दललाई उहाँले आग्रह गर्दै ध्याकर्षण पत्र बुझाउनुभएको हो । साथै स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ मा राजनितिक दलले जारी गरेका अघिल्ला घोषणा पत्र भन्दा थप प्रगतिशील र बालमैत्री बनाउन ध्याकर्षण पत्र मार्फत माग समेत गरिएको छ । निर्वाचन घोषणापत्रमा बालमैत्री बनाउनका लागि १६ बुधे विषय समेट्न माग समेत गरिएको छ ।

१६ बुदेँ माग यस्तो छः

१) बालबालिका सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि १९८९, नेपालको संविधानको धारा ३९ बालबालिकाको हक, बालबालिका सम्वन्धी ऐन, २०७५ लगायतका बालबालिकासँग सम्वन्धित कानुन तथा नीतिगत व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाहरू गरी सोको कार्यान्वयनका लागि योजना र बजेटको व्यवस्था गरिने छ ।

२) स्थानीयतहको गौरबको आयोजनाको रुपमा बालमैत्री स्थानीय शासन, पोषणयुक्त स्थानीयतह, बालश्रममुक्त स्थानीय तह, किशोरीमैत्री स्थानीय तह, परम्परागत हानिकारक अभ्यास, विभेद, हिंसा र बाल विवाहमुक्त स्थानीयतहका रूपमा विकास गरी सोको घोषणा, कार्यान्वयन र दिगोपनका लागि काम गरिनेछ ।

३) विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्रहुन भन्ने अवधारणा प्रति प्रतिवद्ध रहदै बालबालिकाको दलगत प्रयोग नहुने सवाल सुनिश्चित गरिनेछ ।

४) सबै बालबालिकाका लागि निशुल्क, प्रविधि सहितको अनिवार्य शिक्षा, सुरक्षित विद्यालय र बालमैत्री सिकाई प्रक्रियाको सुनिश्चित गरिनेछ ।

५) स्थानीय तहको बालबालिकाको सवाल पहिचान, योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा बालबालिकाको अर्थपूर्ण बाल सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ । वार्षिक योजना निर्माण प्रक्रियामा बालबालिकाको सवालहरूको पहिचान, बाल भेलाले प्राथमिकतातोकेका विषयलाई स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा समावेश र ती सवालहरूको मुलप्रवाहीरकणका लागिबालभेलालाई बाल सहभागिताको महत्वपूर्ण अभ्यासका रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

६) श्रोतसाधन सहितको बालबालिकाशाखा, बालकल्याण अधिकारीको नियुक्ति,बाल मनोविमर्शको नियुक्ती, वडा र स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति, समुदाय र विद्यालय (सामुदायिक र नीजि) मा बालक्लव, वडा र स्थानीयतहमा बाल क्लव संजालको व्यवस्था गरी बाल अधिकारको संस्थागत सुद्धिढीकरण गरिनेछ ।

७) स्थानीय तहमा बालबालिकासँग सम्वन्धित घटना व्यवस्थापन प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ । कार्यविधी सहितको बालकोषको व्यवस्था गरिनेछ । बालन्याय प्रणालीको पुर्ण अवलम्वन गरिनेछ ।

८) बालमैत्री भवन निर्माण आचारसंहिता कार्यान्वयन गरिने छ । हरेक वडामा एक बाल उद्यान सहितको प्रविधियुक्त बालमैत्री सिकाई स्रोत केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।

९) न्युनतम मापदण्ड सहितको प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रहरूको व्यवस्थापन गरी सो उमेर समुहका सबै बालबालिकाले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको सेवा पाउने सुनिश्चित गरिनेछ ।

१०) अपांगता भएका सबै नागरिकहरूको अपाङ्गता परिचयपत्रको व्यवस्था गरिनेछ र अपाङ्गता भएका बालबालिकाको आधारभूत आवश्यकता र शिक्षाको सुनिश्चितता गरिनेछ । अपाङ्गता भएका बालबालिकाकालागि उपयुक्त शैक्षिक संस्थामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र बजेटको व्यवस्था गरिनेछ ।

११) स्थानीयतह अन्तर्गत र स्थानीयतहको भुगोलमा रहेका सबै सेवाप्रदायक कार्यालयहरूमा बालमैत्री कक्षवा सम्पर्क एकाई, आराम कक्ष र सेवाप्रदायक कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा बालमैत्री शौचालय र बालमैत्री धारा सहितको खानेपानीको व्यवस्था, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र र बालबालिका उमेर समुहले सेवाप्राप्त गर्ने सेवाप्रदायक निकायहरू र विद्यार्थी सवार हुने सबै सवारी साधनहरू बालमैत्री, अपाङ्गतामैत्री र किशोरीमैत्री भएको सुनिश्चित गरिनेछ ।

१२) विपद्, महामारीको समयमा बालबालिका, किशोरी तथाअपाङ्ता भएका बालबालिका लगायत विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको लागि विशेष संरक्षण सम्वन्धि नीति र स्रोतसाधनको व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । सबै विद्यालयहरूमा विपद् तथा महामारीको पुर्वतयारी योजना निर्माण र सोको कार्यान्वयनकालागि स्रोत साधनको व्यवस्था गरिनेछ ।

१३) सबै बालबालिकाकोलागि गुणस्तरिय विशिष्टीकृत सेवासहित स्वास्थ्य सेवा स्थानीयतहमै निःशुल्क उपलब्ध हुने सुनिश्चित गरिनेछ ।

१४) सबै बालबालिकाको जन्मदर्ताको अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ । कुनै पनि बालबालिका अनागरिक हुने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ ।

१५) हिंसा, शोषण, विभेद, बेवास्ता, बेचबिखन, परम्परागतहानिकारक अभ्यास लगायतका बालबालिका विरुद्धका सबै प्रकारका कसुरहरुको अन्त्यकालागि साझा प्रतिबद्धता र प्राथमिकता साथ कार्यान्वयन गरी बाल संरक्षणको सुनिश्चित गरिनेछ ।

१६) बालिकामाथि बढ्दै भएको हिंसालाई अन्त्य गर्न सक्षम छोरी अभियानवा, छोरीको क्षमताविकासलाई ध्यानदिई आत्मरक्षा तथा जीवनउपयोगी सीपहरु सञ्चालन गरि हरेक छोरीलाई सवल र सक्षमबनाई आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न सक्ने बनाइनेछ । साथै, २० वर्ष पछि विवाह गर्ने छोरीलाई स्थानीयतहले आर्थिक सम्मानतथा छोरी विमाकार्यक्रम संचालन गर्नेछ ।