सिन्धुली — वन डढेलो नियन्त्रण जनचेतना सप्ताह सुरु गरेकै दिन सदरमुकाम सिन्धुलीमाडीकै सामुदायिक वनमा व्यापक डढेलो लागेको छ । डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुलीले कमला सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई भेला पारेर डढेलो नियन्त्रण सप्ताह सुरु गरेको छ । सामुदायिक वनमा लागेको डढेलोका कारण संरक्षित वन नष्ट हुने तथा नजिक रहेका घरगोठमा आगलागी हुने भन्दै स्थानीय त्रसित छन् ।

सदरमुकामको च्याउकोट, कमलामाई, खाडीखोला र कोप्चेखोला सामुदायिक वन समूहमा लागेको डढेलो निभेको छैन । साँझ हुनासाथ डढेलोले सदरमुकाम घेर्ने गरेको छ । घाँसको लोभमा गोठाला तथा घाँसीले आगो सल्काइदिने भएकाले स्थानीयले नियन्त्रणका लागि खासै प्रयास गर्दैनन । घर तथा बस्तीमा आगलागी पस्ला भन्ने मात्र भयमा हुने गछन ।

डढेलोले संरक्षित साल तथा अन्य जातका रूख, वनस्पति, चराचुरुंगी र जीवजन्तुलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने वन कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाको चुरे क्षेत्र र महाभारत क्षेत्रमा समेत हररात जंगलमा डढेलो लागेको देखिन्छ । “वनका कर्मचारीलाई सेमिनार र गोष्ठी गरेरै फुर्सद छैन, जंगलमा लागेको डढेलो कसले निभाइदिने,” कालिका सामुदायिक बनकाा उपभोक्ता निर्मल थावालेले दुखेसो पोख्नुभयो । उपभोक्तामा डढेलो लगाउनु हुँदैन भन्ने ज्ञान नै नभएको उहाँको भनाइ छ । डढेलो नियन्त्रण सप्ताह सुरु भएको उहाँलाई पत्तो छैन । सामुदायिक वन उपभोक्ता जिल्ला महासंघका अध्यक्ष हितलाल श्रेष्ठ डढेलो सल्काउनेलाई उपभोक्ता मिलेरै निरुत्साहित गर्नुपर्ने तर्क राख्नुहुन्छ । उहाँलेभन्नुभयो, “सुक्खा मौसममा वनका पातपतिंगरमा सानो झिल्कोले भेट्दा पनि पूरै जंगल डढेलोले सखाप हुन्छ ।”

डढेलोका कारण महाभारत क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीसमेत नष्ट हुन थालेको छ । डढेलो नियन्त्रणका लागि लाखौं बजेट जिल्लाका दुईवटै वन डिभिजन कार्यालयमा आउँछ, तर त्यो तालिम र गोष्ठीमै सीमित छ । वन कार्यालयका कर्मचारी र उपभोक्ता मिलेर डढेलो नियन्त्रणमा लिनुपर्ने सिन्धुली डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख कृष्णराज न्यौपानेले औंल्याउनु भयो । उपभोक्ताको जागरण र वनलाई आफ्नो ठानेमा डढेलो नियन्त्रणमा समस्या नभएको उहाँको तर्क छ ।

सिन्धुली नेपालकै साल जातको रूख प्रशस्त भएको १० जिल्लामध्येमा पर्छ । जिल्लाको ९ वटा स्थानीय तहमध्ये कमलामाई र दुधौली नगरपालिका, मरिण र हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा चुरे क्षेत्रको जंगल पर्दछ । सिन्धुलीमा हालसम्म पाँच सय पाँचवटा सामुदायिक वन समूह रहेका छन । एक लाख ५० हजार हेक्टर जंगल उपभोक्तालाई संरक्षणको जिम्मा दिइएको छ ।