सिन्धुली, – स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा स्थानिय तहका प्रमुख, उप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षले स्वकीय सचिव वा सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन ।

तर सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाका मेयर खड्गबहादुर खत्रीले आफूँ निर्वाचित भए देखि अहिले सम्म निजी स्वकीय सचिव राखेर तलब भत्ता खुवाई राख्नुभएको छ ।

स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८३ को उपदफा ८ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सय , कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, ईलेक्ट्रिसियन, चौकीेदार, माली, बगैँचे र सरसफाई सम्बन्धी पद स्थायी पदपूर्ती नगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा सेवा करारबाट मात्र लिनुपर्नेछ । सो बाहेकका अन्य पद तथा सेवामा करारबाट पदपूर्ति गर्न पाईने छैन भनी प्रष्ट व्यवस्था छ ।

स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को व्यवस्था अनुकुल मेयर खत्रीले नेकपा एमालेका विद्यार्थी नेता दिपेश बराललाई स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेर मासिक २८ हजार २ सय सहित अन्य भत्ता लगाएतको सुविधा नगरपालिकाको कोषबाट खुवाई रहनु भएको छ ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले नियम विपरित नियुक्त गरिएको मेयर खत्रीको स्वकीय सचिव बरालले लिदै आएको सेवा सुविधा बापतको रकम बेरुजु देखाएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले कमलामाई नगरपालिकाको २०७६÷०७७ को अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा मेयर खत्रीको स्वकीय सचिव बरालले मासिक २८ हजार २ सय का दरले तलब र अन्य सुविधा गरी कुल ४ लाख २० हजार ९ सय ३० रुपैयाँ नियम अनुकुल नदेखिएको भन्दै बेरुजु देखाएको छ ।

स्थानिय तहका निर्वाचित मेयर, अध्यक्षहरुले आफ्ना निकटका तथा पार्टीका कार्यकर्तालाई नियम विपरित स्वकीय सचिव वा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेर गरिव जनताले तिरेको करबाट सेवा सुविधा खुवाई रहेका छन् । कमलामाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विसकसेन ढकालले स्थानिय सरकार संचालन ऐनमा मेयरले स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था गरेको नभए पनि जनप्रतिनिधिहरुले कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर राख्ने गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले कमलामाई नगरपालिकाका मेयर खत्रीले पनि कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर स्वकीय सचिव राखेर सेवा सुविधा खुवाई राखेको भए पनि महालेखा परिक्षकले लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा बर्षेनी बेरुजु देखाउने गरेको बताउनुभयो । स्थानिय सरकार संचालन ऐनमा स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था छैन । म स्वीकार गर्छु । तर सिन्धुली सहित देशभरका स्थानिय तहमा यसरी नियुक्त भएका छन् । यसरी नियुक्त गरी सेवा सुविधा दिनु नियम विपरित हो । महालेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा पनि नियम अनुकुल भयो भनेर मात्र बेरुजु देखाउछ । नियम अनुकुल भन्दा पनि फिर्ता गर्नै पर्ने गरी बेरुजु लेखिदिए हामीलाई पनि सजिलो हुने थियो प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ढकालले भन्नुभयो ।