श्रीमती हत्याको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय पाएका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालालाई साढे ११ वर्ष कैद छुट दिने सर्वाेच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध दर्ता भएको पुनरावलोकनमा एक वर्षसम्म पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । चौतर्फी आलोचना भएको यो फैसलामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा आफैँ संलग्न थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गत वर्षको १५ असारमा कोइरालाको जन्मकैदको सजाय घटाएर साढे आठ वर्ष जेल बसे पुग्ने फैसला गरेको थियो । लगत्तै ८ साउनमा उनी डिल्लीबजार कारागारबाट छुटेका थिए । कैद सजाय घटाउँदा अदालतले प्रमाणभन्दा पनि पीडकप्रति सहानुभूति राखेर निर्णय गरेकाले प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीको न्याय सम्पादनमाथि प्रश्न उठेको थियो । नयाँ पत्रिकामा खवर छ ।

सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डिआइजी कोइरालाले २७ पुस ०६८ मा पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेका थिए । प्रहरी अनुसन्धानमा उनले घाँटी थिचेर हत्या गरेको खुलेको थियो । हत्यापछि उनले प्लास्टिकमा बेरेर गीताको शव मकवानपुरको मेत्राङ पुर्‍याएर जलाएका थिए । ८ माघमा शव जले–नजलेको हेर्न जाँदा स्थानीयले उनलाई पक्राउ गरी प्रहरीलाई बुझाएका थिए । सोधपुछका क्रममा उनले हत्या गरेको स्विकारेका थिए ।

सुरुमा जिल्ला अदालत काठमाडौं र पछि उच्च अदालत पाटनले कोइरालालाई कर्तव्य ज्यानको कसुरमा दोषी करार गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । तर, सर्वोच्चले कैद घटाउने फैसला दिएपछि चौतर्फी आलोचना भयो । लगत्तै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएको थियो । तर, त्यसमा एकपटक पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । फैसलामा ढिलाइ हुँदा यति गम्भीर मुद्दामा साढे आठ वर्षमै छुटेका कोइरालालाई हाइसन्चो भएको छ भने पीडित पक्षमा झन् पीडा थपिएको छ ।

हत्या गरिएकी गीता ढकाल (कोइराला)का बुबा हरेराम ढकालले भने, ‘पुनरावलोकनको निवेदनमा एक वर्षसम्म पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन, हाम्रो पीडा झन् थपिएको छ ।’ सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीले यस्ता मुद्दामा सुनुवाइमा ढिलाइ हुँदा न्यायालयमाथिकै विश्वास घट्ने भएकाले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

पुनरावलोकनको निस्सा पाएलगत्तै दर्ता भएर अन्य मुद्दासरह नै फेरि सबै अदालती प्रक्रिया सुरु हुने भए पनि कोरोना महामारी र यसअघि सर्वोच्चमा दर्ता भएका अन्य मुद्दाका कारण यो मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसकेको सर्वोच्चको भनाइ छ । तर, सरकारी पक्ष पुनरावलोकनमा गएपछि कोइराला छुटेको तेस्रो दिन नै सर्वोच्चको पूर्ण इजलास बसेर पुनरावलोकन हुने निर्णय भएको थियो ।

गत वर्षको ११ साउनमा न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति दिएको थियो । त्यही दिन यो मुद्दा पनि अन्य मुद्दाझैँ सर्वोच्च प्रशासनमा दर्ता भएको थियो ।

निस्सा पाएका मुद्दाहरू अन्य मुद्दाझैँ सामान्य प्रक्रियाबाट पेसीमा चढेर सुनुवाइ हुन्छन् । तर, यो मुद्दामा पुनरावलोकन निस्सा दिएको वर्ष पुग्न लाग्दा एकपटक पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । जब कि पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता भएको तेस्रो दिनमा नै निस्सा दिइएको थियो । न्यायालयमाथि देखिएको आक्रोश कम गर्न त्यतिवेला हतारहतार निस्सा दिइएको थियो ।

अहिलेसम्म तीनपटक मुद्दा पेसीमा चढ्यो, तर सुनुवाइ भएन । दर्ता गर्ने, प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्ने, म्याद पठाउनेलगायतका कार्य सकिएपछि गत वर्ष २२ माघमा पहिलोपटक मुद्दा पेसी चढ्यो, तर इजलास स्थगित भयो । गत १९ चैतमा पनि पेसी चढेर इजलास स्थगित भएकै कारण सुनुवाइ हुन सकेन । पछिल्लोपटक गत १० असारमा मुद्दा फेरि पेसी चढ्यो, तर न्यायाधीशले हेर्न भ्याएनन् ।

‘असारमा लकडाउनका कारण अन्य मुद्दा पनि सुनुवाइ भएनन् । तर, यसअघि भने के कारणले स्थगित भएको हो थाहा भएन,’ एक सरकारी वकिलले भने । न्यायाधीशको संख्या कम र मुद्दा बढी भएकाले कतिपय अवस्थामा न्यायाधीशहरूले हेर्न नभ्याउने भएपछि पनि इजलास स्थगित हुने गरेको छ ।

सर्वोच्च प्रशासनले भने अन्य मुद्दाको चाप रहेकाले कोइरालाको मुद्दा पेसीमा चढेर पनि सुनुवाइ हुन नसकेको दाबी गरेको छ । ‘पेसीमा चढेको छ । तर, यसको पालो आएको छैन । इजलास स्थगित भएको छ । यही कारण मात्र सुनुवाइ हुन नसकेको हो,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले भने, ‘कोरोनाका कारणले पनि हामीले नियमित रूपमा अदालती कामकारबाही सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ । पुनरावलोकन भएका मुद्दाको फेरि सुरुबाटै नयाँ दर्तासरह प्रक्रिया सुरु हुने भएकाले र पूर्ण इजलासबाट निरुपण हुनुपर्ने मुद्दाहरू थुप्रै भएकाले यो पछाडि धकेलिएको हो ।’

कोरोनाका कारण धेरै मुद्दाका पक्षहरू उपस्थित हुने अवस्था नरहेको र सर्वोच्चले सेवा संकुचन गरेकाले यो मुद्दा पनि अन्य मुद्दाझैँ पछाडि पुगेको दाहालको भनाइ छ । पूर्ण इजलासबाट निर्णय दिइनुुपर्ने दुई सयभन्दा बढी मुद्दाहरू सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । यो मुद्दा पनि पूर्ण इजलासले नै हेर्ने हो । सामान्यतया साताको एक दिन बिहीबार मात्र पूर्ण इजलास बस्ने भएकाले पनि धेरै मुद्दा यसरी नै सुनुवाइको पर्खाइमा छन् ।

कोइरालाविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चका यसअघि फैसला दिएका प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीसहित आठ न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन । यो मुद्दामा जोडिएका न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मलता माथेमा, कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा र आनन्दमोहन भट्टराईले पनि हेर्न पाउँदैनन् ।

निवेदक तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भने कोइरालासहित अन्य मुद्दा पनि सर्वोच्चबाट सकभर छिटो टुंगिनुपर्ने बताएको छ । ‘सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि बल्ल माघमा पेसी चढेको थियो । सर्वोच्चबाट छिट्टै फैसला होस् भन्ने हाम्रो स्वाभाविक चाहना हो,’ कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने, ‘कुनै पनि न्यायिक निकायबाट ढिला न्याय दिनु भनेको न्यायिक सिद्धान्तको प्रतिकूल हो ।’

घटना, फैसला र विवाद

सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन डिआइजी कोइरालाले २७ पुस ०६८ का दिन श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेका थिए । आपसी विवाद हुँदा धकेल्ने क्रममा टाउको ठोक्किएर गीताको मृत्यु भएको बयान दिएका थिए । तर, प्रहरी अनुसन्धानमा भने घाँटी थिचेर हत्या गरेको खुलेको थियो ।

हत्या गरेपछि कोइरालाले प्लास्टिकमा बेरेर गीताको शव मकवानपुरको मेत्राङ पुर्‍याएर जलाएका थिए । ८ माघमा शव जले–नजलेको हेर्न जाँदा स्थानीयले उनलाई पक्राउ गरी प्रहरीलाई बुझाएका थिए ।

त्यतिवेला कोइराला आफू सशस्त्र प्रहरीको बहालवाला डिआइजी भएको भन्दै स्थानीय प्रहरीबाट छुटेका थिए । तर, काठमाडौं फर्कंदै गर्दा नागढुंगाबाट उनलाई प्रहरीले फेरि नियन्त्रणमा लियो । सोधपुछका क्रममा आफूले हत्या गरेको स्विकारेका थिए ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले कोइरालालाई कर्तव्य ज्यानको कसुरमा दोषी करार दिँदै सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो । यो आदेशविरुद्ध उनी पाटन उच्च अदालत पुगे पनि जिल्लाकै फैसला सदर भयो ।

त्यसपछि मुद्दा सर्वोच्च पुग्यो । सर्वोच्चमा उच्च अदालतकै फैसला सदर त गर्‍यो, तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र तेजबहादुर केसीको इजलासले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय गर्दा ‘चर्काे पर्न जाने चित्तमा लागेको हुँदा’ भन्दै अदालती बन्दोबस्तको महल १८८ को प्रयोग गरेर ११ वर्ष ६ महिना सजाय घटाइदिएको थियो ।

कोइराला जेल बस्दा २३ र २० वर्षका ‘नाबालक छोराहरूको हेरचाह, संरक्षण एवं शिक्षादीक्षाका कार्यहरूमा अनिश्चितता र अन्योलता हुने’ भन्दै सर्वोच्चले उनको सजाय घटाइदिएको थियो । फैसलामा हत्या गरिएकी गीतालाई नै दोषी देखाइएको छ । ‘मृतककै कारण उठेको रिसबाट सो घटना हुन गएको र घटना भवितव्य देखिएको’ फैसलामा उल्लेख छ । जब कि कोइरालाले शव नचिन्ने गरी एकान्तमा लगेर जलाएका थिए । मृतकको घडीका आधारमा शवको पहिचान भएको थियो ।

यस्तो थियो फैसला

...गीता ढकालले व्यापारको लागि पैसा मागेको कारणबाट उठेको विवादमा दुवैजनाबीच झैझगडा–वादविवाद हुँदा सो अवस्थामा रिस उठी आवेगमा आई पुनरावेदक प्रतिवादी रञ्जनकुमार कोइरालाले गीता ढकाल कोइरालालाई धकेल्दा टाउको भित्तामा ठोक्किई मृत्यु भएको, वारदात हुँदाको पृष्ठभूमिसहितको अवस्था र परिस्थितिलाई हेर्दा वारदात मृतककै कारण र जरियाबाट प्रतिवादी आवेगमा आई उठेको रिसबाट भएको भन्नेसम्मको अवस्था देखिनुका साथै निजको मृत्युपश्चात् नाबालक छोराहरूको हेरचार, संरक्षण एवं शिक्षादीक्षालगायतका कार्यहरू अभिभावकविहीनताको कारणले अनिश्चित र अन्योलमा हुन गई उनीहरूको हितमा समेत दूरगामी प्रभाव पर्न जान कारणले उपरोक्त सजाय गर्दा चर्काे पर्न सक्ने जस्तो चित्तमा लागेको हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई साबिक मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्ती १८८ नम्बर तथा हाल प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७ (२) बमोजिम आठ वर्ष ६ महिना कैद सजाय गर्दा सजायको मकसद पूरा हुने देखिएकाले पुनरावेदक प्रतिवादी रञ्जनकुमार कोइरालालाई आठ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्छ ।’