बुधवार , जेठ २, २०८१
सिन्धुलीमा बेलाबखत हुने बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएको उपभोक्ताले गुनासो गर्ने गरेका छन् । तीन तहको सरकार मातहत रहेका विभिन्न कार्यालयले अनुगमनको अधिकार प्राप्त गरेपनि सार्थकता पाउन सकेको छैन । अनुगमनमा आक्रमक देखिएपनि कार्वाही गर्न नियमनकारी निकायको हात काँपेको अवस्था छ । किनभने, अनुगमनको समयमा एउटामा खोँट लगाएपनि कार्वाही गर्दा सानो कसुरको अभियोग लगाएर कार्वाही हुने गरेको छ । सिन्धुलीलाई १० वटा जिल्लाले छोएको छ । ७७ जिल्लामध्ये सिन्धुली यस्तो जिल्ला हो जस्को सिमानालाई धेरै जिल्लाले छोएको छ । यहाँ आयात हुने खाद्यान्न अखाद्य एवं मिसावट हुने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ । अखाद्य वस्तु बेच्ने ब्यापारीलाई मुद्दा दायर गरे पनि कारबाही भने हुने गरेको छैन । बजार अनुगमन समितिले अनुगमन गरे पनि उपभोक्ता ठगी गर्नेले सधैँ उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु उत्पादन गरेर बजारमा बिक्री गर्ने ब्यापारीलाई कारबाही नगरी फितलो तरिकाले छाड्दा गैर कानुनी काम गर्नेको मनोबल बढेको छ ।
अखाद्य वस्तु बेच्नेलाई खाद्य ऐन २०२३, कालोबजार गर्नेलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, कालोबजार तथा सामाजिक अपराध ऐन २०३२, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१७ले कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । प्रस्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै नियामक निकायले त्यसै छाड्ने गरेका छन् । खाद्यसम्बन्धी कसुर गर्नेलाई खाद्य प्रविधि, कम तौल दिनेलाई गुणस्तर तथा नाप तौल, गुणस्तरहीन मासु बेच्नेलाई पशु विभागले कारबाही गर्न सक्छन् तर गुणस्तरहीन दैनिक उपभोग्य वस्तु बेच्नेलाई कारबाही भएको छैन । मुद्दा दायर गरे पनि विभिन्न बहानामा छुट्ने गरेका छन् । गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुको प्रयोगले स्वास्थ्यमा समेत असर गर्दछ । तसर्थ, अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन दोषिलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकाय पछि हट्नुहुदैँन ।
© 2026 All right reserved to sindhulisaugat.com
Design & Developed By
