लेखक :दिपेश बराल
नेपालको संविधान २०७२ मा आधारभूत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने संबैधानीक ज्ञारेन्टी गरिएको छ । बिद्यालय शिक्षा राज्यकै दायित्व अन्तर्गत संबैधानिक प्राबधान हुँदा हाल पनि हाल नेपालमा सरकारी तथा निजि बिद्यालयहरु संचालन मै रहिआएका छन् ।
नेपालमा वि.स.२०३७ सालमा कानून बनाएरै निजी विद्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था गरियो । विभिन्न नैतिक दवाबले त्यो टिकेन । प्रजातन्त्रको स्थापना पश्चात् वि.स. २०४९ सालमा शिक्षा ऐन सातौँ शंशोधन मार्फत निजी र सार्वजनिक स्कुल दुवै बिद्यालय खोल्न पाउने ब्यबस्था गरे पछि नेपालमा निजी स्कुलको ह्वात्तै विकास भएको पाइन्छ ।
साथै बि सं २०४७ सालमा बनेको राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले निजी विद्यालय जसले पनि खोल्न पाउने र प्लस टु को को अवधारणा ल्यायो । अब झोली तुम्बा बोकेर भैंसी र बाख्रा कुखुरा बेचेका पैसा लिएर ठुलो शहरमा पढ्न जानू नपर्ने भनेर ऐलान जारी गरियो । गाउँमै १२ कक्षासम्म पढ्न पाइन्छ भनियो । उच्च मावि खोल्न मानिस हौसिए । तर उमाबी खोल्न गाउँ गाउँमा पैसा थिएन , माध्यमिक तह सम्म त बल्ल तल्ल संचालन गरेका बिद्यालयले , राज्यले कुनै आर्थिक दायित्व नलिएपछि कसरी , सामुदायिक विद्यालय आफैंले शिक्षक लगायत सम्पूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्न सक्थे र ? गरेका हरुले पनि अविभावकबाट पैसा उठाएर गरे , प्लस टु शिक्षा पिसिएल भन्दा महंगो भयो ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भयो भने विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र तह क्रमश हट्ने नीतिले गाउँ केन्द्रित उमाबी खुल्नु पर्ने तर , जहाँ कलेजका पहुँच बढी थियो , ठुला ठुलो क्याम्पसबाट पिसिएल फेज आउट नै भएको थिएन , त्यस्ता शहरमा नै निजी उच्च मावि शहरैभरि उम्रिए । शिक्षा व्यापारमा परिणत भयो । राज्यस्तरबाट खासै अनुगमन भएन । राज्यले पिसिएल फेज आउट गरेर प्रत्येक पालिकामा बिज्ञान संकाय भएको निशुल्क पढ्न पाइने प्लस टु बनाउछु भनेको , भनाइ मै सिमित छ । १–१२ नभइ प्लस टु खोल्न नपाउने नीति विरुद्ध खुलेआम चुनौती दिएर महंगो प्लस टु संचालित नै छन् ।
गज्जबको कुरा चाहिँ अर्को के भयो भने ती निजि बिद्यालयमा समाजबाद ल्याउन लागेका काँग्रेस र साम्यवाद ल्याउन शिक्षाको नीजीकरण विरुद्ध लडेका कम्युनिस्ट नेताहरू, राज्य संचालन गर्ने ठुला ठुला का निर्णायक प्रशासक र कलेजका प्राज्ञ , प्राध्यापक कुनै न कुनै रूपमा निजी विद्यालयसँग जोडिए । उनीहरुको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संरक्षणमा प्रजातान्त्रिक कालमा नीजी स्कुलको बिगबिगी ह्वात्तै बढ्यो । सरकारी बिद्यालयलाई कमजोर बनाउन शिक्षक प्रशासक नेता सबै लागे । उनिहरुका आफ्नै छोराछोरी सराकारी छोडेर निजी तिर स्थानान्तरण भए । गिट्टी कुट्ने मजदुर , पैसा नहुने तल्लो आय स्रोत भएका जनता, आर्थिक हैसियत नभएका ब्यक्ति बाहेक सबैका छोराछोरी नीजी मै पढ्ने सँस्कृती कै रुपमा बिकास गरेर लगियो ।
नीजी बिद्यालयको दादागिरी हद सम्मै छ । यिनिहरु राज्यका नीति नियम नै टेर्दैनन । जथाभावी शुल्क उठाउने देखि अभिभावकले शुल्क तिर्न नसक्दा विद्यार्थीको कलिलो मनस्थितिमा असर पर्ने गरि मनोबैज्ञानिक टर्चर दिने सम्मको समाचार पढ्न पाइएकै हो ।
कोरोनाको बेलामा एकजना बिद्यालय संचालकले गर्बका साथ ऐलान गर्नु भयो –विद्यार्थीबाट शुल्क न उठाए मैले कसरी स्कुल चलाउनु ? उहाँको टिमको कोरोनाको सिजन भन्दा केही समय अगाडि मात्रै बिदेश सयरका फोटो सार्बजनिक थियो । त्यति धेरै मुनाफामा गएको बिद्यालय संचालकको दादागिरी विरुद्ध सामाजिक संजालमा आवाज उठाउदा , लब्ध प्रतिष्ठित ब्यक्तिहरु नै मै माथी खनिनु भयो । उहाँहरुले जीवन भर मुनाफा बाहेक केही नसोचेको ब्यक्तिलाई महान बनाउनु भयो हज्जारौं विद्यार्थीको पक्षमा आवाज उठाउने मलाई तुच्छ ठान्नु भयो ।
नैतिकता कै कुरा गर्ने हो भने शिक्षा र स्वास्थको ब्यापार गर्नेलाई कुनै पनि सभ्य समाजले बिसुद्ध ब्यापारी बाहेक कुनै रुपमा नहेर्नु पर्ने । तर समाज त्यता तिर गएन । हजारौं अभिभावक र विद्यार्थीको पीडा भन्दा राज्यका निति निर्माण तहमा बसेका ब्यक्तिलाई किन्न सक्ने उहाँ हरुकै हाइ हाइ भयो । राष्ट्रलाई परेको संकटका बेला , न्युनतम मानवीयताको पनि ख्याल नराख्ने निजि बिद्यालयहरुले अहिले प्राप्त नाफाबाट कति जना शिक्षकलाई बोनस बाढे कि बाढेनन ? सबै जनताले चासोका साथ हेरेका छन् । यो यती डरलाग्दो ब्यापार र दादागिरी छ कि , न्युनतम मानवीयताको पनि हेक्का यिनिहरुलाई छैन ।
सबै निजि बिद्यालयहरु ले १०% विद्यार्थीलाई निशुल्क पढाउन पर्ने अनिवार्य कानुनी ब्यबस्था रहेको छ । छात्रवृत्तिमा पनि बिद्यालयको सहुलियतका लागि एउटै परिवारका २ जना पढाउदा एकजना फ्री भन्ने अफरमा लगेर उल्टै ठगि गरिएको छ ।
यदि कुनै नीजी बिद्यालयले इमानदार पुर्बक छात्रवृत्ति दिएको भए कति जना कुन ब्यक्तिलाई प्रदान गरियो ? सामाजिक संजाल मार्फत सबै बिद्यालयले सार्बजनिक गर्ने सामथ्र्य राख्छन् ? आज आम समुदायको चासो छ ।
शैक्षिक सत्र २०८० सुरु भएको छ । सुरुमै यसपालि पनि पढाउदै आएको पाठ्यपुस्तकको प्रकाशन गृह परिवर्तन गरेर , नयाँ प्रकाशन गृहको पाठ्यपुस्तक हालिएको कुरा आएको छ । यसरी बर्ष पिच्छे नै पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गरेर अभिभावकलाई लोड दिइएको छ । आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेका अभिभावकलाई लोड दिने यो परिपाटी विरुद्ध सम्बन्धित पक्ष किन मौन हो ?
एकपटक भर्ना भएको विद्यार्थीलाई बर्षै पिच्छे भर्ना फि , बिद्यालय सर्ने इच्छा भएका वा अझ सरकारी बिद्यालयमा पढ्न जान इच्छुक विद्यार्थीलाई त ट्रान्सकिप्ट फी , अन्य बिबिध शिर्षक उप शिर्षकमा महँगो पैसा असुल्ने कार्य गरिएका छन् ।
अनुगमनका अधिकार भएका निकाय मौन छन् । किन ? किनकि लहरो तान्दा पहरो गर्जिने वाला छ । ब्रम्हलुटका सारथि बनेका हाम्रो नेताहरू आफै निशुल्क अनिवार्य शिक्षाको कानुनी बाध्यता लेख्छन् , आफै निजी बिद्यालय चलाउछन ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो नीजी बिद्यालयको संचालक श्रीमती अनि श्रीमान शिक्षा मन्त्री भएको देश छ । कन्फ्लिट अफ इन्ट्रेस्ट अनुसार यस्तो मानिस देशको शिक्षा मन्त्री बन्न लायक हुन्छ ? राज्यका हरेक तहमा बसेका नेताहरु , कर्मचारी , प्रशासक सबैको आड नपाई यति धेरै दादागिरी गर्न हिम्मत कसैले राख्दछ ? यो दादागिरी विरुद्ध आफैभित्र र अरु भित्र पनि चिरफार गर्न जरुरी छ । सामान्य औसधिले पुग्दैन अप्रेसन गरेरै काटेर फाल्नु पर्छ ।
लेखकः नेकपा एमाले सिन्धुलीको जिल्ला कमिटि सदस्य हुनुहुन्छ ।
