अधिवक्ता लोकहरि आचार्य

पृष्ठभूमिः नेपालको संविधानले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा विभेदरहित, आर्थिक समानता, समृद्ध र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्ने संकल्प लिएको छ । सवै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन भनेर नेपालको संविधानको धारा १८ को समानताको हकमा उल्लेख गरिएको छ । समान्य कानूनको प्रयोगमा अपाङ्गताको आधारमा भेदभाव गरिने छैन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा ३१ अनुरुप शिक्षा सम्वन्धी हकमा अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपमा विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा र दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाई सम्वन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाका माध्यमबाट कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षाको हकको व्यवस्था गरेको छ । यसै गरि धारा ३९ मा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हकको व्यवस्था रहेको र धारा ४२ मा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मा सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको व्यवस्थाको साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हकको व्यवस्था गरको छ । नेपाल पक्ष भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्वन्धी महासन्धी २००६ लाई २००९ मा अनुमोदन गरेको, एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको इन्चोन रणनीति (२०१५–२०२२) कार्यान्वयनमा रहेको र विश्व अपाङ्गता सम्मेलनमा नेपालले सहभागिता जनाएको र प्रोटोकलमा अनुमोदन गरिसकेकाले नेपालको अपाङ्गता क्षेत्र प्रति अन्तर्राष्ट्रि«य प्रतिबद्धता समेत रहेको छ । वि.सं. २०६८ को जनगणना अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्ति ५,१३,३२१ रहेका छन् । कुल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि राज्यले विभिन्न कानूनी, संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता गरे पनि त्यो जनसंख्याको अझै पनि उपेक्षा गरेको गुनासो यथावत नै छ । समस्या के रह्यो त ? विभिन्न कानूनी प्रावधानहरु रहे पनि अझै गरिएका प्रतिवद्धता पूरा नभएको, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यकताका आधारमा सहायक सामाग्रीहरु उपलब्ध नगराइएको, परिचय पत्र वितरण पहुँच योग्य हुन नसकेको, निर्णय प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता हुने नगरेको, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सार्वजनिक जीवनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच हुन नसकिरहेको र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सम्मान एवं अधिकार प्रवद्र्धन गर्ने समेत कार्य हुन नसकेको अवस्था रहेको छ । नेपालमा रहेका तीन तहका सरकार छन् । विशेष गरेर स्थानीय सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष काम गर्न सक्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्वरोजगार, रोजगारी र उद्यमशीलताको कार्यक्रमका माध्यमबाट आर्थिक सशक्तिकरण गर्न स्थानीय सरकारले चासो दिइ रहेको जस्तो लाग्दैन । अपाङ्गतामैत्री शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहले संस्थागत गर्न सकिरहेको छैन । साथै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको साझा राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न समेत स्थानीय सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि कार्ययोजना निर्माण गर्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । के गर्नु पर्ला त ? अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्रोत साधन माथि समान पहुँच, नियन्त्रण र निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता हुने गरि आर्थिक सशक्तिकरणको माध्यमबाट आत्मनिर्भर बनाउने योजना स्थानीय सरकारको हुनु पर्नेछ । यसका लागि स्थानीय तहहरुमा नीति तथा कार्यनीतिको आवश्यकता देखिन्छ । समग्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका समस्या समाधान गर्न मुख्यतय तपशिलका कुराहरुलाई सम्वोधन गरिनु पर्ने हुन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आयआर्जनका कार्यक्रम गरी आत्मनिर्भर बनाउने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विभिन्न निकायमा आरक्षणको माध्यमबाट रोजगारीको प्रवन्ध गराउने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिबाट संचालित उद्योग व्यवसायलाई अनुदान प्रदान प्रोत्साहन दिन स्थानीय सरकारले कार्यक्रम तय गर्नु पर्ने हुन्छ । यसका साथै विकास साझेदार, गैरसकारी संघसंस्था, नीजि क्षेत्र, नागरिक समाज लगायतले समेत अपाङ्गताको क्षेत्रमा विशेष चासो दिनु पर्ने हुन्छ । गैरसरकारी संस्थाहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकअधिकार र सशक्तिकरणको लागि स्थानीय सरकारले गरेका प्रयासहरुका लागि निरन्तर सहयोग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रति रहेको सोचाईमा सामाजिक सचेतना अभिबृद्धि गरिनुका साथै सामाजिक रुपान्तरणका लागि अपाङ्गता भएका महिलाहरुको आर्थिक सशक्तिकरण, अपाङ्गता भएका व्यक्ति माथि हुने हिंसा र विभेदको जोखिममा रहेका समाजलाई लक्षित गरी कार्यक्रमहरु संचालन गरिनु पर्ने, स्थानीय तहमा अपाङ्गता सम्वन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरुको तुर्जुमा गरिनु पर्ने र स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक रुपान्तरण र आर्थिक सशक्तिकरणका विषयहरुमा तालिम तथा सिकाईहरु संचालन गर्ने । र अन्त्यमा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मा सम्मान पूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक सुनिश्चित गराउनका लागि स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ । संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत सवै क्षेत्रले चासो दिनु पनि उत्तिकै आवश्यकता रहेको छ । यसका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रति समाजमा विद्यमान नकारात्मक धारणाहरु न्यूनिकरण गर्न र अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रतिको समाज र सरोकारवालहरुको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनका लागि पहिले त स्थानीय तहहरुले नै पहलकदमी चाल्नु पर्ने हुन्छ । यो सँगै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको दैनिक जीवन सहज तुल्याउनका लागि सार्वजनिक सेवामा उनीहरुको सहजै पहुँच स्थापित गर्न अपाङ्गमैत्री भौतिक संरचना निर्माण गर्ने तर्फ समेत ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने हुन्छ ।