अधिबक्ता लोकहरि आचार्य

नागरिकता अध्यादेशका पक्ष र विपक्षमा उठेका सवालहरुलाई केही दिन देखि सामाजिक संजालबाट नियालिरहेको थिए । चिया, चौतारा देखि पाँच तारे सम्म सायद यसले चर्चा पाउथ्यो होला तर कोभिड १९ को दोस्रो भेरियन्टले त्यो मौका कसैलाई पनि दिएन र यो सामाजिक संजालका भित्ताहरुमा मात्र सिमित हुन पुग्यो । नेपाल सरकारले नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ ल्याए सँगै पक्ष र विपक्षमा खुबै चर्चा, परिचर्चा भयो । अध्यादेशको विपक्षमा धेरै चर्को स्वरहरु सामाजिक संजालमा आयो । मानिसहरु कोभिड १९ को दोस्रो भेरियन्टका कारण घरमै रहेकाले पनि यो विषयले बढी चर्चा सामाजिक संजालमा देख्न पाइयो । मैले पक्ष वा विपक्षमा लेख्नु भन्दा पनि यसका मूलभूत विषयबस्तु माथि यो लेखमा प्रष्ट पार्न खोजेको छु । यस अध्यादेशले कतिपय कानूनी समस्यामा परि नागरिकता पाउन बन्चित भएका बालबालिकाहरुको समस्यालाई समेत हल गर्ने मैले देखिरहेको छु । बाल अधिकारकर्मीको आँखाले यस अध्यादेशलाई हेर्नु भयो संविधानत नागरिकता पाउने बालबालिकाहरु पनि नागरिकता बाट बन्चित भएका थिए । यो अध्यादेश आए सँगै ति तमाम समस्या टरेर जाने छन् । यस सन्दर्भमा पक्ष वा विपक्षमा लेख्न खोजिएको हैन कि नागरिकता सम्वन्धी ऐन, २०६३ मा के के कुरामा मात्र संशोधन गर्न खोजिएको हो त र यो अध्यादेश किन ल्याउनु परेको हो भन्ने विषयमा मैले आफ्नो लेख केन्द्रित गरेको छु । अव म विषय बस्तुमा प्रवेश गर्दछु ।

विषय प्रवेशः

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ ले नेपाली नागरिकता प्राप्तिका केही आधारहरु बनाएको छ । यस मध्ये अहिले चर्चामा रहेका आधारहरु मात्र प्रस्तुत गर्दछु । नेपाल नगारिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा वंशजको नाताले नेपाली नागरिकता प्राप्ति भनेर उल्लेख गरिएको छ । यसका उपदफाहरुमा रहेका केही शब्दावलीहरु अध्यादेश मार्फत परिवर्तन गरिएको छ ।

अध्यादेशमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा संशोधन गरि “नेपाल सरहदभित्र” भन्ने शब्दावलीको सट्टा “नेपालभित्र” भन्ने शब्द राखिएको छ । त्यस्तै उपदफामा रहेका “पितृत्व मातृत्वको” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “पितृत्व र मातृत्वको” भन्ने शब्दहरु प्रयोग गरिएको छ । यसै गरि उपदफा ४, ५ र ६ थपिएको छ । ति दफाहरुमा वि.सं.२०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन भने निजको उमेर सोह् वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने कुरा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै गरि थपिएको अर्को उपदफा ५ ले नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख गरेको छ । उपदफा ६ मा उपदफा ५ बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम नहुने र उनको बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिए बमोजिको स्वघोषणा गरेमा प्राप्त नागरिकतालाई अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत गरिने छ । यसै गरि दफा ८ मा पनि संशोधन गरिएको छ जसमा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको स्वघोषणा गरे नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । तर निवेदन दिदाँ त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा प्रमाण सहित निवेदनले गरेको स्वघोषण संलग्न गर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै नागरिकता प्रमाणपत्र लिँदा बाबु र आमा दुवैको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्ने संशोधनमा उल्लेख गरिएको छ ।

किन संशोधन गर्नु परेको हो त मौजुदा ऐन ?

ऐनमा संशोधन ल्याउनु परेको मुख्य कारण भनेकै नेपालको संविधानको कार्यान्वयन गर्नु हो । संविधानले जन्मसिद्ध नागरिकका छोरा छोरीलाई नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संशोधनले जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीले संविधानमा व्यवस्था हुदाँहुदै पनि नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको गुनासोलाई हटाउन मद्दत गरेको छ । ऐन संशोधन नहुदाँ बालबालिकाको हकको समेत उल्लंघन भएको थियो । कपिपय बालबालिकाहरु संविधान अनुरुप नागरिकता पाउन बाट बन्चित थिए । जस्तो कि वेपत्ता भएका बाबुका सन्तानले पनि नागरिकता पाई नरहेको अवस्थामा नागरिकता दिनु पर्छ भन्ने मान्यता यो संशोधनले राखेको छ । यसै गरि वि.सं. २०७२ असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तानलाई उमेर पुगे सँगै वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक मानिने भएको छ । यसले बाबुको पहिचान हुन नसकेको कानूनी विवादमा रहेका बालबालिकाहरुलाई पनि वंशजका आधारमा नागरिकता दिने बाटो खोलेको छ । हामी कहाँ कस्तो पनि छ भने बच्चा जन्मियो तर बाबुको पहिचान हुन सकेन भने नागरिकता समेत नपाउने अवस्था थियो अव त्यो समस्या हटेर जाने छ । संविधानमा व्यवस्था भए पनि कानून अल्झिएका कारण धेरै समस्या परिरहेकोमा यो अध्यादेशले कानूनी बाटो खोल्न सहयोगी भएको छ । यस अध्यादेशबाट जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरुको नाबालिग सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको सन्तानलाई पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।

यसकारण बालबालिकाहरुले संविधानमा नै व्यवस्था गरे अनुरुप पाउनु पर्ने नागरिकता नपाउदा जुन मानसिक कष्ट खेपिरहेका थिए यो भने स्वतः हटेर जानेछ । यसर्थ पनि यो अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्नु परेको हो ।

निष्कर्षः

वि.सं. २०७५ सालमा नै नागरिकता सम्वन्धी विवाद सुल्झाउने र थप केही कडाइ गर्ने भन्दै नागरिकता सम्वन्धी विधेयक संसदमा दर्ता पनि गरिएको थियो । त्यो विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित पनि भएको छ तर संसद मै अड्किएको छ । यसरी समस्यालाई अड्काउने अनि हलो पड्काउने गरेका कारण बाट पनि पनि यो अध्यादेश ल्याउनु जरुरी थियो । संविधानको कार्यान्वयन गर्नका लागि आएको अध्यादेशलाई विरोध गर्नु कुनै अर्थ छैन । संविधान त सवैको सहमतिमा आएको हो । त्यही संविधान कार्यान्वयन गर्दा किन फेरि विमति ? हाम्रो चासो खाली प्रदेश नं. २ का नागरिकमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ त्यो हैन हामी पहाडिया मुलका मानिसहरु चाहि नागरिकता दिने ठेकेदार हौ अनि मधेसीमूलका मानिसहरु हामीले दिएको मात्रै लिने हुन भन्ने दुःखीत मनाशाय त कतै हामीमा देखिएन ? यस्तो दुःखी आत्माले हामी कसैलाई पनि भलो गर्दैन ।

मूल कुरा त अझ के हो भने नेपालको संंविधानले नै प्रष्ट व्याख्या गरेको कुरालाई ऐन मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउछु भन्नु कुनै गलत हैन । अव अर्को कुरा अध्यादेश मार्फत नै किन त ? भन्ने प्रश्न पनि आउला अघि माथि नै उल्लेख गरियो तीन वर्ष अघि नै राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको विधेयक संसदमा अडकिएको कुरा यसकारणले पनि समग्र बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि र संविधानको क्रमशः कार्यान्वयन गराउन पनि आवश्यक भएकाले यो अध्यादेश मार्फत भए पनि ल्याउनु जरुरी थियो ।

अर्को कुरा समग्र बालबालिकाको हितमा समेत यस अध्यादेशले काम गरेको छ । तपाई हामै छेउमा रहेका कतिपय कानूनी समस्यामा रहेका बालबालिकाहरु संविधान सम्मत तरिकाले अव नागरिकता पाउने भएका छन् । जय होस् ।