यसबेला को’रोनाका कारण सिर्जित क्ष’तिबाट विश्वभर नै चि’न्ता र सं ’त्रास बढिरहेको छ । को’रोना भा’इरसको म’हामारीको रोकथाम, नि’यन्त्रण आजको विश्वका लागि प्राथमिकताको विषय बन्न पगेकोमा दुई मत छैन । आ–आफ्ना देशमा अलग अलग र कतिपय देशका वैज्ञानिकहरु आपसमा मिलेर यसको औषधि र खोपको अनुसन्धानमा तल्लिन भएर लागिरहेका देखिन्छन् ।

चार महिना बितिसक्दा पनि यसको उ’पचार र खोपको विषय अझै अनिश्चित रहेको अवस्थाले मानिसहरुले रा’हत अझै महशुस गर्न सकेका छैनन् । एक्काइसौं शताव्दीको यो महामारीबाट मानव जातिको जीवन रक्षा गर्ने प्रयासले ठोस उपलब्धि अझै हासिल गरिसकेको छैन । विश्व नै यस वि’रुद्ध एकतावद्ध हुनु पर्ने आवश्यकता सर्बत्र महसुस गरिएको छ । को’रोना र नेपाल सबै कुरा छाडेर केही समय को’रोना भा’इरसको रोकथाम र नि’यन्त्रण, प्रत्येक नेपालीको जीवनको सु’रक्षाको कामलाई पहिलो एजेण्डा बनाऊँ भन्ने प्रयास पर्याप्त मात्रामा भएको हो । को’रोना भा’इरस सं ’क्रमण हुनबाट रोक्ने उपायका रुपमा लकडाउनलाई लिइएको छ । भलै नेपालमा को’रोनाबाट कसैको मृ’त्यु भएको छैन, यो खुसीको कुरा हो । नेपालमा पनि एक महिनादेखि ल’कडाउन कायम छ ।

बरू को’रोना म’हामारीको मौका छोपेर भ’्रष्टाचार, त’स्करी, का’लोबजारी, राज्य सम्पत्तिको असीमित द’ुरुपयोग, जनताको बि’जोक, अव्यवस्था र सरकारको गैर जिम्मेवारीपनमात्रै सुन्न र देख्न पाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यति नै बेला देशलाई निरंकुशताको जालोमा फसाउने दुईवटा अध्यादेश नाटकीय ढंगबाट जारी गराएपछि समाजमा मात्र होइन, उनकै सत्ताधारी पार्टीमा पनि असन्तोष चुलियो । पार्टी फुटको सँघारमा उभिएको छ । सरकारको हालत के हुने हो, अनिश्चित छ । एउटै पार्टीको सरकार बन्न नसक्नु नै एकमात्र अभिशाप भएको र दुईतिहाइ नजिकको बहुमतलाई स्थायित्वको अचुक औषधि (प्यानेसिया) भएको प्रचार गर्ने संसदीय पण्डितहरुको ज्ञानप्रति पनि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । सत्ताधारी पार्टीमा देखिएको यो संकटले देशलाई कता लैजाला ? यहाँ यिनै विषयमा केही चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । पार्टीको हिसाबले नेकपा (एमाले) सरकारमा सामेल भएको धेरै भइसकेको छ ।

पञ्चायतकालमा ‘जनपक्षीय उमेदवार’ उठाएर एमाले चुनावी राजनीतिमा प्रवेश गरेको थियो । बहुदलीय व्यवस्थापछि मनमोहन अधिकारी अल्पमत सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसैगरी केपी ओली पनि पटक पटक मन्त्री र एकपटक अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनिसकेका हुन् । यसपटक पनि ओली नेकपा(माके) सँगको एकतापछि बहुमतको सरकारको निर्विवाद प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। दुवै पार्टीको जोड्दा दुईतिहाइ नजिकको बहुमत त थियो । तर ’दुईतिहाइ’ भएकै प्रचार गरियो । यसलाई मानौं यो सम्पूर्ण नेपालीको जनसंख्याकै दुईतिहाइ मत हो कि जस्तो गरी धुमधामसँग प्रचारबाजी गरियो । उनको सरकारलाई २०१५ सालका बिपी कोइरालाको सरकारसँग तुलना गरियो । यो सरकार नेकपाको, केपी ओलीको मात्रै सफलताका रुपमा होइन, लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाकै सबैभन्दा ठूलो उपलव्धिका रुपमा व्याख्या गरियो । यसलाई ‘नेपालले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरेको स्थायित्वको प्रतीक’का रुपमा पनि व्याख्या गरे संसदवादी पण्डितहरुले । यी सबै कारणले ओलीको दम्भ र घमण्ड बढेर खपिनसक्नु भइसकेको थियो ।

चुलिएको असन्तोष

२०७२ को संविधान जारी भइसकेपछिको तीनै तहका निर्वाचनमा चलाइएको निर्वाचन अभियानका प्रमुख ‘स्टार क्याम्पेनर’ थिए, केपी ओली । चुनावमा भारी जित हासिल गरेपछि उनी स्वभविकरुपमा संसदीय दलका नेता बने सर्वसम्मतिबाट । त्यसपछि उनले मन्त्रिमण्डल बनाउदा समकालीन नेतासँग खासै सल्लाह गरेनन् । नत अरुको सल्लाहलाई खासै महत्व नै दिए। सातैवटा प्रदेशका सरकार बनाउँदा पनि ४ वटामा आफ्नै वफादारहरुलाई मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरु बनाए । स्थानीय निकायमा पनि स्थिति करिब करिब त्यस्तै नै रह्यो । यसले उनका समकालीन नेताहरुलाई झस्काउने मात्र होइन, चिढ्याउने काम भयो ।

सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा उनकै मन्त्रिपरिषदका सदस्य मु'छिएको खबर सर्वजनिक भयो र उनी राजीनामा दिएर बाहिरिए । तर गजब के भयो भने राजीनामा दिएर गएका मन्त्रीको स्पष्टीकरण भने प्रधानमन्त्री ओली आफैंले दिँदै हिँडे । अन्तिममा को’रोना भाइरसको समयमा सबै काम छाडेर एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्नु पर्नेमा यही मौका छोपेर उपचार सामग्री खरिदको भ्रष्टाचार र कमिसनकाण्ड अगाडि आयो । उनले यसमा संलग्न मन्त्रीहरुलाई बचाउन पनि उनले आफ्नो काँध थापे । त्यतिमा मात्रै सीमित रहेनन् उनी । नेतृत्व पंक्तिलाई थाहै नदिई पार्टी फुटाउन सहज हुने र संवैधानिक पदमा नियुक्त गर्नेसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट हतारहतारमा पारित गराए । यो अध्यादेशकाण्ड उनका लागि धेरै महँगो प¥यो । यसको सर्बत्र विरोध भयो । आफ्नो पार्टी भित्र पनि । उनको पार्टीका प्रमुख नेताहरु नै खुलेर उनको विरोधमा उत्रिए । अहिले केपी ओली केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, सचिवालय सबैतिर अल्पमतमा परेका छन् । विरोध थेग्न नसकेपछि दुवै विधेयक त उनले फिर्ता गराए । तर यसको घातक असर धान्न उनलाई अहिले हम्मे हम्मे परेको छ ।

पार्टी ठूलो कि संसद ?

विगतमा उनले गरेका गल्तीहरु, खासगरी दुईवटा अध्यादेशका विषयसमेतको गल्तीको मूल्यांकन गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पदमध्ये एउटा त्याग्नुपर्ने यदि नमाने कारवाही गरेर दुवै पदबाट उनलाई विदा गर्ने विषयमा माधव नेपाल, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजीको मोर्चा बनेको छ । उनीहरुको मोर्चा कायम रहँदासम्म पार्टीका सबै तह–सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति सबैतिर बहुमत छ, ओली अल्पमतमा छन् ।

भनिन्छ ओलीको शक्ति संसदीय दलमा छ । त्यसैकारण शक्तिको परीक्षा संसदबाट गर्नु पर्छ भन्ने दावी छ भने अरु नेताहरुको पार्टीबाट हुनु पर्छ भन्ने अडानमा छन् । माधव नेपाल र प्रचण्ड पक्षका गरी २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले लिखितरुपमा स्थायी समिति बैठक राख्न दुवै अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर निवेदन पनि दिइसकेका छन् ।

संसदीय बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीकै भूमिका सर्वोपरी हुनु पर्ने हो । तर, सत्ता लिप्सा, पद, पैसा राजनीतिमा हावी भएको नेपालमा संसदीय दल नै शक्तिशाली सावित भयो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन ।

फुट वा आत्म समर्पण !

सत्ताधारी नेकपामा चलिरहेको तीतो अन्तरसंघर्षमा ओलीले आफ्ना समकक्षीहरुलाई दुई विकल्प दिएका छन–आत्मसमर्पण गर वा फुटलाई स्वीकार गर । यसमा मोर्चाका नेताहरु विभाजित छन् । अन्तिम परिणाम आउन सायद केही दिन प्रतीक्षा नै गर्नु पर्ला तर ओलीको अहंकार रहेसम्म बिग्रह अवश्यम्भावी छ । थाहा खवरबाट साभार ।