Powered by Blogger.
प्रधानमन्त्रीको प्रश्न- माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए के हुन्छ


काठमाडौं, १९ असोज –विकसित नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमपछि सरकारको भविष्य र आसन्न निर्वाचनलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महान्यायाधिवक्तालगायत कानुनविद्सँग परामर्श गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ताधारी माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिँदा आउने समस्या र निर्वाचनको भविष्यमा केन्द्रित भएर कानुनविद्सँग परामर्श गरेका हुन् । देउवाले परामर्शका लागि बुधबार एक दर्जन कानुनविद्लाई बालुवाटार डाकेका थिए । कानुनविद्हरू पनि संविधान नै बोकेर गएका थिए ।


छलफलमा उपस्थित कांग्रेस नेताहरूले निर्वाचन बिथोल्ने रणनीतिअनुरुप वामगठबन्धन भएको हुनसक्ने आशंकासमेत उब्जाएका थिए ।महान्यायाधिवक्ता वसन्तराम भण्डारीले नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर छलफल भएको बताए । ‘माओवादीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए त्यसपछिको अवस्था के हुन्छ ? संवैधानिक र कानुनी अवस्था के रहन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको जिज्ञासा थियो,’ भण्डारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘बिल्कुल राजनीतिक कुरामा छलफल भएको हो । हामीले अहिल्यै समर्थन फिर्ताको अनुमान नगरौं । अहिले कतैबाट त्यस्तो कुरा आएको छैन । कुनै संवैधानिक अड्चन पनि छैन । भोलि फिर्ता भएमा त्यसपछि के गर्ने भनेर सोचौंला भन्यौं ।’कानुनविद्हरूले संविधानलाई ‘ट्र्याक’मा ल्याउन निर्वाचन नै निर्विकल्प उपाय रहेको बताउँदै केही तलमाथि भए निर्वाचन बिथोलिनसक्ने भएकाले त्यसतर्फ सजग हुन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

‘सरकार कामचलाउ हो । दुई मन्त्री थप्दा त निर्वाचन आयोगले विरोध गरेको अवस्था छ । चुनावसम्म जानका लागि बाध्यात्मक स्थिति छ,’ आफ्ना सुझाव सुनाउँदै भण्डारीले भने ।छलफलमा सहभागी अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले पनि घटनाक्रम अघि बढेमा सोहीअनुरुप राजनीतिक र कानुनी रूपले सामना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताए ।

‘तत्काल केही बाधा–अड्चन छैन तर सम्भावना जे पनि हुन सक्छ । भोलि जे पर्छ, त्यही अनुसार ‘फेस’ गर्ने कुरा राखेर फर्कियौं,’ खनालले भने । छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, नेताहरू केबी गुरुङ, गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, डा. रामशरण महत, पूर्णबहादुर खड्का, दिलेन्द्र बडू, महेश आचार्य, डा.प्रकाशशरण महतलगायत सहभागी थिए ।परामर्शका लागि कानुन तथा न्यायमन्त्री यज्ञबहादुर थापा, महान्याधिवक्ता भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, महादेव यादव, बद्रीबहादुर कार्की, डा.सूर्य ढुंगेल, बाबुराजा जोशी, पूर्णमान शाक्य, यदुनाथ खनाल, प्रेमबहादुर खड्का, नेपाल बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, महासचिव खम्मबहादुर खातीलगायत बालुवाटार पुगेका थिए ।


कांग्रेस नेताहरूले निर्वाचनअगावै कुनै कारणवश संसद् विघटन हुने अवस्था आइपरेमा संवैधानिक अवस्था के हुने भनेर समेत कानुनविद्लाई सोधेका थिए । ‘हामीले विघटनको कल्पना नगरौं । चुनाव हुन नदिने र बिथोल्ने अवस्था आइपरेमा राजनीतिक र कानुनी रूपले उपाय खोज्नुपर्छ भन्यौं,’ खनालले भने, ‘नेताहरूबाट अहिलेको गठबन्धन चुनाव बिथोल्ने योजना हो कि भनेर समेत आशंका आएको छ । चुनाव नै रोक्ने खेल कतैबाट भएमा सर्वोच्च अदालतमा पनि जानुपर्नेसम्मको अवस्था आउन सक्छ भनेर जानकारी गराएका छौं ।’आजको अन्नपुर्णपोष्टमा खवर छ ।

0 comments

Write Down Your Responses

second_add