Powered by Blogger.
कर्मचारी इमान्दार नबन्दा देश बन्न सकेन


विमल कोइराला


कर्मचारी जुन रूपमा इमान र निष्ठाका साथ मुलुकप्रति बफादार भएर लाग्नुपर्ने हो, त्यो ढंगले काम गरेको देखिँदैन । कर्मचारीतन्त्रलाई राम्रोसँग परिचालन गरेर दिशा निर्देशित गर्ने परिस्थिति देशले निर्माण गर्नसकेन । देशको विकास र जनतालाई सेवा सुविधा प्रवाह गर्न कर्मचारी आफैं पनि सक्रिय हुन सकेका छैनन् । मुलुकमा आर्थिक विकास हुन नसक्नुमा कर्मचारीको दोष छ ।

म आशावादी मान्छे हुँ । हाम्रो मुलुक अहिलेको दुरवस्थाबाट कुनै न कुनै रूपमा तंग्रिन्छ । हामीले शासन व्यवस्था सुधार्नेतर्फ लागेनौं । जबसम्म शासन व्यवस्थामा सुधार हँदैन तबसम्म मुलुुकको दुर्गति यस्तै हुन्छ । धेरै मुलुक देखिन्छ जहाँ शासन व्यवस्था कमजोर भएको कारणले विकासले गति लिनसकेको छैन । हाम्रो पनि अवस्था त्यही हो । शासन व्यवस्थाले समग्र सभ्यतामाथि, सामाजिक बनोटमाथि प्रहार गरिरहेको हुन्छ विकास हुँदैन, सामाजिक अस्तव्यस्तता बढ्दै जान्छ र जनतालाई राज्य व्यवस्थाप्रति भर पनि हुँदैन । 

कर्मचारीतन्त्र, अदालत र प्रहरी क्षेत्रमा सुधार हुनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्र सबल र सक्षम नभई मुलुकले विकास नगर्ने रहेछ । स्रोतसाधनले बलियो मुलुक पनि कमजोर र फोहोरी शासन व्यवस्थाका कारण गृहयुद्धमा गएको देखियो । त्यही हिराखानी सिएरालियोनमा गृहयुद्धको कारक छ, बोत्स्वानामा समृद्धिको कारक छ । सिएरालियोनमा शासन व्यवस्था खराब भयो, केही शासकहरूले स्रोत साधनको दुरुपयोग गरे ।

बोत्स्वानामा समतामूलक ढंगले प्रयोग गरकाले समृद्धिमा गयो । त्यसैले अहिले जे जति सुधार गरेपनि असल सरकार, व्यवस्था र दह्रो नेतृत्व नभएसम्म विकास नहुँदो रहेछ ।  जहाँ आर्थिक वृद्धिदर उच्च छ, द्रुत गतिमा विकास भइरहेको देखिन्छ, ती मुलुकमा नीतिगत सुधारको अलावा एउटा विषय साझा देखिन्छ । त्यो साझा देखिने कुरा के भने असल सरकार र दह्रो नेतृत्व ।

हामीकहाँ चाहिँ असल सरकार र दह्रो नेतृत्व भएन जसले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सुधारलाई लिएर जान सकोस् । नेतृत्व र शासन व्यवस्था कमजोर भएको हुनाले यसका अवयवहरू जस्तो कर्मचारीतन्त्र पनि कमजोर भयो । राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई सबल र सक्षम बनाउने चेष्टा पनि गरेन । अस्थिरताले गर्दा राजनीतिले पनि कर्मचारीतन्त्रबाट क्षणिक लाभ लिने मात्र भयो ।

कसो गर्दा आफ्नो शासन सत्ता टिकिरहन्छ भन्नेतर्फ राजनीति गयो । कर्मचारीतन्त्रले जुन दह्रो राजनीतिक नेतृत्व पाउनुपथ्र्यो, त्यो पाउनसकेन ।  शासन व्यवस्था गलत भयो राष्ट्रिय स्रोत र सम्पदाको दुरुपयोग बढ्छ । भ्रष्टाचार बढ्छ । शासन व्यवस्थाको कमजोरीले यस्ता विकृति मौलाइरहेका छन् । यस्ता कुरालाई नियन्त्रण गरेर राष्ट्रिय स्रोतसाधन जनताको पक्षमा प्रयोग गर्ने, जनताको हितमा लगाउने अनि मुलुकलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने ढंगले शासन व्यवस्थामा सुधार गर्न सकेनांै भने अर्को अप्ठ्यारोमा फस्नेछौँ हामी ।

त्यसैले शासन व्यवस्थामा सुधार गरियो भने नेपालमा विकास देख्न पाइनेछ । नेपाल भिन्न ढंगले चलेको देख्न सकिनेछ । मलाई कस्तो लाग्छ भने एउटा असल सरकार बन्यो भने र एउटा अभीष्टका साथ हिँड्ने नेतृत्व हामीले भेट्याैं भने दुई वर्षमा जनताले सुधारको नतिजा देख्न सक्नेछन् । पाँच वर्षमा विकासले गति लिनेछ । धेरै लामो समय पनि नलाग्दो रहेछ । छिमेकी मुलुकको विहार नै हेरौं न ।

जनता आश्वस्त हुन सक्यो भने, म सुरक्षित छु, मलाई गरिखाने वातावरण छ भन्ने प्रत्याभूति भयो भने सामाजिक ऊर्जा परिचालन गर्न सक्छौं । शासन व्यवस्थाले सुरक्षा गर्छ भन्ने भयो भने जनता आफैं उठ्दो रहेछ । होइन सबैथोक सरकारले मात्र गर्छु भन्यो भने सरकारले गर्न पनि सक्दैन । हुँदा पनि हुँदैन । हाम्रोमा पनि देखियो नि सरकारले अप्ठेरो समयमा पछि हट्दोरहेछ । जस्तो कि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा सरकारले गाविस सचिवलाई सदरमुकाम तान्यो ।

प्रहरी चौकी फिर्ता गरिए । सरकार त अप्ठेरो अवस्थामा आफू टिक्नको लागि मात्र काम गर्दो रहेछ जस्तो देखियो । जनताका लागि खडा भएका संस्थालाई दह्रो बनाउन सकेन ।

राजनीति गर्नेले राजनीति गरेरन्, व्यापार गरे


अहिले राज्यका सबै निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर प्रहार भइरहेको छ । प्रहरीमा उस्तै छ । कर्मचारीतन्त्र उस्तै छ । यो पक्षको सचिव, त्यो पक्षको सचिव भनेर राजनीतिक भागबण्डा कायम छ । विश्वविद्यालयको प्राज्ञ क्षेत्र भागबण्डामा नियुक्ति हुने, सक्षम र निष्पक्ष प्राज्ञिक क्षेत्रमा भागबण्डा भएपछि राज्य कसरी चल्ला ? हुँदाहुँदा सर्वोच्च अदालतमा पनि भागबण्डा । भनेपछि सार्वजनिक संस्थाको स्वच्छता त हामीले कायमै गर्न सकेनौं ।

अलिअलि व्यावसायिकता कहीँ कुनै संस्थामा बाँकी छ भने सेनामा अलिअलि होला । नत्र सबैतिर राजनीति हावी छ । हाम्रोमा राजनीति गर्नेले बाहेक सबैले राजनीति गर्ने । राजनीति गर्नेले चाही राजनीति गरेनन्, व्यापार गरिरहेका छन् । राजनीति गर्नेले मात्र राजनीति गर्ने परिस्थिति बन्नुपर्यो । अरूले पेशागत व्यावसायिकता देखाउनुपर्यो । तटस्थ काम गरेबापत पुरस्कृत हुने परिपाटी भएन । राजनीतिक दलको पुच्छर भयो भने उसको उन्नति हुनेभयो । त्यसले व्यावसायिकता मार्यो नि, कर्मचारीतन्त्रमा त्यही भएको हो ।

सार्वजनिक संस्था एकदमै तटस्थ र व्यावसायिक भयो भने कोही पनि न्याय माग्न जानुपर्दैन । न्याय दिने संस्था कुनै राजनीतिक पार्टीको भयो भने के न्याय पाउने ? उसले त आफ्नो पक्षलाई न्याय दिन्छ । हामीले साँच्चै आँट्ने हो भने कर्मचारीतन्त्रको तटस्थता र पेशागत मर्यादामा जोड दिन सक्नुपर्छ । यसो भयो भने हामी छिट्टै माथि उठ्छाैं ।


सचिव मिलाउने, मन्त्रीले खाने


नेपालको सार्वजनिक प्रशासन फोहरी गठबन्धनका कारण बिग्रियो । कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिबीचको गठबन्धन शुद्धतामा र व्यावसायिकतामा आधारित हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन । राम्रोसँग दुईवटै पक्ष मिलेर खाने, ख्वाउने ग-यो भने राम्रो चलेको देखिन्छ । ऐन कानून देखाएर सचिवले विमति मात्र जाहेर ग-यो भने त्यसको सरुवा हुन्छ, राख्दै राख्दैेनन् । बझाङमा एलडिओले खातिरदारी गरेन भनेर कमल थापा (उपप्रधानमन्त्री) ले एलडिओको उहीँबाट सरुवा गरे । स्वागत गरेनन्, कार्यकर्तालाई खानपिनको व्यवस्था गरेनन् भनेर एलडिओको सरुवा भयो । स्वागत गरेनन् भनेर प्रचण्डले गोर्खामा सिडियोको सरुवा गरे । तपाईँले चाकडी गर्नुभयो, ख्वाउने, खाने दुवै गर्नुभयो भने टिक्नुहुन्छ । नभए तपाईँलाई टिक्न दिइँदैन ।

कर्मचारीतन्त्रलाई त्रासको वातावरणमा राखेको छ, ऊ निष्पक्ष ढंगले जनताको सेवा गर्‍यो भने मेरो पनि उन्नति हुन्छ, संस्थागत विकास पनि हुन्छ भन्ने बाटोमा जानै पाउँदैन । उसले मालिकको सेवा गर्नुपर्छ ।  मूल चाहिँ राजनीति हो, राजनीति नै त्यस्तो थलो हो जहाँबाट शक्ति विकेन्द्रित भएर तल जान्छ । राजनीति सुध्रियो भने तल पनि सुध्रिँदै जान्छ । राजनीति नै फोहोरी छ भने तल फोहोर हुन्छ ।

स्थायी सरकार कि अस्थायी सफल ?


दुईवटै असफल भएर यो हबिगत भएको हो, कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार भनेपनि योभन्दा ठूलो अस्थायी कोही पनि देखिँदैन । नेपालमा हेर्नुहुन्छ भने यति अस्थायित्व छ कर्मचारीतन्त्रमा कि पाँच वर्षका लागि नियुक्त भएको सचिवको आठ ठाउँ सरुवा हुन्छ । प्रत्येक ८/१० महिनामा जिल्लाको सुरक्षा गर्ने सिडिओको सरुवा हुन्छ । एलडिओको त्यही हालत छ । कुनै परियोजना प्रमुख मन्त्री फेरिएपिच्छे फेरिन्छ । सर्वोच्चकै प्रधानन्यायाधीशको आयु सरदर एक वर्षको छ । के स्थायी भन्ने ? स्थायी सरकार त स्थायी हुनुप-यो । त्यसले निश्चित अवधिसम्म बुझेर सुधार गर्नुप¥यो, त्यसको लाभ जनताले पाउनुपर्यो । स्थायी सरकार पनि अस्थायी जस्तो भयो, त्यसलाई स्थायी बनाउन सक्यो भनेपनि धेरै समस्या समाधान हुन्छ ।

हामी सिडिओ, एलडिओमा रंग खोज्छौ, कुन रंगको भनेर । आफूअनुकुल छ छैन त्यो खोज्छौं । जतिसुकै योग्य र काम गर्ने भएपनि आफ्नो पक्षको छैन भने त्यसलाई काम गर्न दिँदैनौं । कमजोर र काम नलाग्ने भएपनि आफ्नो मान्छे हो भने काम गर्न दिन्छौं । यो प्रवृत्तिलाई हटाउनुपर्छ ।

कर्मचारी युनियन : गाँडमाथि गलगाँड

मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु, कर्मचारी युनियनको चुनावले गाँडमाथि गलगाँड थपियो । ६ वटा छँदै थिए, अझ एउटा थपियो । यसको उद्देश्य ६ वटा बन्द गरेर एउटा राख्नुथियो, तर बन्द भएन नि । साबिकका पनि छँदै छन्, अर्को एउटा थपियो । त्यो आधिकारिकता केबाट थाहा पाउने ? म टे«ड युनियनको विरोधी पनि होइन, टे«ड युनियनले कर्मचारीमा अनुशासन कायम गर्ने, कामप्रति बफादार बनाउने हो । कामप्रति बफादार हुँदाहुँदै सरकारले उसको हेरविचार पुर्याएन भने त्यस्तो अवस्थामा सरकारसँग सम्झौता गरेर, वार्ता गरेर कर्मचारीलाई यथोचित सरसुविधा दिलाउने काम मात्र हो ट्रेड युनियनको ।

ट्रेड युनियनको मूल काम कर्मचारीतन्त्रभित्र अनुशासन कायम गर्ने र कामप्रति बफादारी गराउने हो । तर ठीक उल्टो गरिराख्या छ । सरुवा बढुवामा चासो छ उनीहरूको । कर्मचारी साँढेजस्तै छाडा भयो । कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो धर्म निर्वाह गरेन, कर्मचारी हुनेबित्तिकै म राजनीतिबाट अलग छु है अब जनताको सेवालाई सर्वोपरि मानेर काम गर्छु । राजनीतिमा छैन, कामप्रति बफादार छु, मेरो निष्ठा मुलुकप्रति हुन्छ भन्ने कुरालाइ सघाउनुपर्ने होइन ?

अनि आफ्नो पक्षको सरुवा भएन भनेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रहरी राख्नुपर्ने? यस्तो पनि हुन्छ गाईजात्रा ? सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि ट्रकका ट्रक प्रहरी राख्नुपर्ने अवस्था आयो । केही वर्षपहिले भन्सार विभागमा एकजना कर्मचारीले तरवार देखाएर तातोपानीमा सरुवा नगरे काटछु भन्यो । यस्तो विकृति छ ट्रेडयुनियनको ।

यसरी बन्न सक्छ नेपाल

देशको विकास र समृद्धिका लागि मूल कुरा चाहिँ शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याउने नै हो । शासन व्यवस्थामा सुधार नल्याएसम्म हाम्रो आर्थिक वृद्धि पनि सम्भव छैन । जनतालाई सेवा सुविधा प्रवाह प्रभावकारी ढंगले पनि गर्न सकिँदैन । मुलुकको छवि पनि राम्रो हुँदैन, जनतालाई सरकारप्रतिको पत्यार पनि बढ्दैन । त्यसो हुँदा शासन व्यवस्था सुधार गर्नपट्टि लाग्नुप-यो ।

शासन व्यवस्था सुधार गर्नका लागि राजनीतिक सुधार गर्नुपर्यो, राजनीतिक दलहरू पारदर्शी हुनुप-यो र राजनीतिक दलहरू आफूभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा मात्र लाग्नुपर्यो । सार्वजनिक संस्थाहरूको राजनीतीकरण गर्नुभएन । निष्पक्षता र कामको आधारमा मूल्यांकन गर्ने र त्यसको आधारबाट क्षमतालाई परिचालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले त्यो ढंगले काम गर्यो भने कर्मचारीतन्त्रमा पारदर्शिता र सुधार आउँछ ।

राजनीतिक दलले कहाँबाट कति पैसा उठाउँछन्, उनीहरूको सार्वजनिक लेखापरीक्षण पनि गर्नु नपर्ने ? विभिन्न ठाउँमा विभिन्न व्यक्तिबाट पैसा उठाइराखेको हुन्छ । जोसँग पैसा उठाएको थियो, त्योसँग बफादार हुनुपर्ने होला । यसो गर्दा शासन व्यवस्था खराब हुनसक्छ, त्यसैले राजनीतिक दलले सार्वजनिक गर्नुपर्यो, आर्थिक विवरण ।
बाहिर भन्नप-यो, यो योसँग पैसा उठाएर पार्टी चलाएको छ भनेर । लेखापरीक्षण गराउनुपर्यो । पार्टीभित्र पनि आन्तरिक प्रजातन्त्रको विकास गर्नुपर्यो । पार्टीहरू मुलुकप्रति बफादार हुनथाल्छन् र त्यसको परावर्तन, प्रतिछाँया प्रशासनतन्त्रमा देखिन थाल्छ । जनतामा पनि पर्छ ।

विकासका लागि प्रजातन्त्र पनि चाहिँदो रहेनछ


राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो राजनीतिक दलभन्दा अन्त राजनीति गर्नुभएन । कर्मचारीतन्त्रमा सार्वजनिक संस्थाको राजनीतीकरण छाडेर राजनीतिक शुद्धता कायम गर्यो भने मुलुक बन्छ । निश्चित बन्छ, हेर्नुस् हामीले देखेका छाैं, प्रजातन्त्र मात्र पनि चाहिँदो रहेनछ । सिंगापुर, कोरिया, ताइवान, हंगकग, थाइल्यान्डमा कतिपय बेलामा प्रजातन्त्र थियो, कतिबेला थिएन । तर नेतृत्वमा सरकार चलाउने इमान, प्रतिबद्धता र निष्ठा दह्रो थियो त्यसैगरी हाँकेर लग्यो र देश बन्यो ।


भारदारी मानसिकताका कर्मचारी

हाम्रोमा कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता कस्तो छ भने बेलायतको उपनिवेश भारतमा हुँदा र नेपालमा राणाकालमा भारदार नियुक्ति हुँदादेखिको त्यो मानसिकताका कर्मचारी छन् । अहिले पनि मूल कर्मचारीतन्त्रमा त्यो मानसिकताले जरो गाडेको छ । कर्मचारी भनेको जनताको नोकर हो । कर्मचारीको व्यवहार जनताको सेवकजस्तो छैन । मोही र जमिनदारको जस्तो छ । कर्मचारी जमिनदार, जनता मोहीजस्तो । जनताले आफ्नो काम गराउन कोसेलीपात लिएर जानुपर्ने । यसमा सुधार नै हुन सकेन । सुधारै भएन । अहिलेपनि कर्मचारीले हैकम चलाउँछन् जनतामाथि ।

मैले सरकारी कर्मचारी हुँदा एउटा लोगो बनाएको थिएँ, जनताको सेवक भनेर तर उनीहरूलाई जनताको सेवक बन्ने इच्छा नै रहेनछ, लोगो नै फालिदिए । अवधारणाको हिसाबले हामी गलत ठाउँमा छौँ, कर्मचारीतन्त्रलाई जनताको सेवकका रूपमा विकास गर्न सकेनाैं । सरकारी कार्यालयमा जनताको काम गर्न पैसा चाहिन्छ ।

शासन व्यवस्था कमजार भयो भने अन्य विकृति बढ्छन्, अन्य विकृति बढ्यो भने शासन व्यवस्था खराब हुन्छ । यो दोहोरो नाता छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्र बिग्रेको ज्यादै आज्ञाकारी भएर हो । मन्त्रीले भनेको काट्न सक्दैन, बोल्दैन, हुती छैन । क्षमता पनि छैन, आफै सक्रिय हुन सक्दैन, लाए अराएको काम मात्र गर्छ । मन्त्रीले भन्यो भने नहुने कुरा पनि मिलाएर ल्याउँछु भन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले देश बन्न दिँदैन । देश बनाउन कर्मचारी सक्षम, निडर, पारदर्शी हुनुपर्छ । सरकार, शासक असल, सक्षम र पारदर्शी हुनु जरुरी छ ।

0 comments

Write Down Your Responses

second_add