Powered by Blogger.
जम्मा तीनजना मात्र ‘भ्रष्टाचारी’ भएको देश !


देव प्रकाश त्रिपाठी

देशको एकीकरण गरिदिएबापत राष्ट्रनिर्माताले उपेक्षा, अपमान र गालीका सहस्र वाणको सामना गर्नुपर्ने मुलुकमा राम्रा काम गरेकै भरमा तिनको उच्च मूल्यांकन हुने अपेक्षा राखिनुहुन्न । कतिपय राजनीतिकर्मी योग्य, असल र इमानदार भए पनि देशमा उत्पन्न परिस्थिति र परिणामले सबैलाई दुर्गन्धित तुल्याएको अवस्थामा कुनै एक राजनीतिकर्मीले आफ्नो सही मूल्यांकन नभएकोमा गुनासो गर्नुपर्ने या चित्त दुखाउनुपर्ने पनि नठान्नु वेश होला । यो देशमा सबै खराब छैनन् र खराब मानिसजति राजनीतिक क्रियाकलापमा सामेल भएका पनि अवश्य होइनन् । तर, देश सधैँ तनाव, अस्थिरता र गरिबीको चपेटामा परेको यस अवस्थामा राजनीतिकर्मीहरू राजनीतिजीवीजस्ता देखिएका छन् ।

एउटा साधारण नेपालीका निम्ति राजधानीमा घर र आवागमनका निम्ति एउटा सवारीसाधन दुर्लभ सपना हो । जीवनभरि गरिने मिहिनेतबाट पनि उक्त उपलब्धि जनतामध्येका नेपालीलाई हासिल हुन मुस्किल हुन्छ । तर, राजनीतिजीवीहरू जसको कुनै उन्नत पारिवारिक पृष्ठभूमि छैन, जीवनमा कुराको खेतीबाहेक अर्को कुनै पेसा या व्यवसाय अवलम्बन गरेको देखिँदैन, तिनको राजधानीमा महल र विलासीपूर्ण जीवनशैली देखिन्छ । यसले नेपालमा सबभन्दा राम्रोसँग फस्टाएको व्यवसायका रूपमा राजनीति नै स्थापित भएको पुष्टि गर्छ । राजनीतिकर्मीहरू आपसी विवाद र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा रहेको मौका छोपेर कर्मचारीतन्त्रले समेत लुट मच्चाइरहेको सन्दर्भलाई थाती राखेर परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा यहाँँ बिनालगानीको लाभदायी बिजिनेस राजनीति नै बनेको छ भन्न कर लाग्छ । यदि अपारदर्शी आम्दानीलाई भ्रष्टाचार मान्ने हो र देखिने आम्दानीबिना नै विलासी जीवन बिताउनेहरूलाई भ्रष्टाचारी भन्नुपर्ने हो भने नेपालका सबैजसो नेतालाई भ्रष्टाचारीको कोटिमा राख्न सकिन्छ । ०४६ को परिवर्तनअघिसम्म सम्पत्तिको नाममा एउटा बेवारिसे जिन्दगी बोकेर हिँड्नेहरू तथा क्रान्ति र जनयुद्धको नाममा वितण्डा मच्चाउनेहरू जो केही वर्षभित्र करोडौँका मालिक बनेका छन, यिनलाई भ्रष्टाचारीबाहेक अर्कै शब्दमानबाट बुझ्नुपर्ने हो भने भाषाविद्हरूले त्यस्तो शब्दको आविष्कार गरून, जसले नेपालका राजनीतिजीवीहरूलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् ।

सत्य के हो भने नेपालका सबैजसो राजनीतिकर्मीको जीवनस्तर उच्च छ । तर, उच्च तहका नेतामध्ये भ्रष्टाचारको आरोपमा चिरञ्जीवी वाग्ले, जयप्रकाश आनन्द र खुमबहादुर खड्का मात्र दण्डित भएका छन् । के नेपालमा यी तीनजना मात्र भ्रष्ट हुन् ? के भ्रष्टाचारको आरोपमा दण्ड–सजाय पाउन लायक यी तीन मात्र हुन् । के आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुपर्ने यी तीनजनाले मात्र हो ? अन्य सबै राजनीतिजीवी दूधले नुहाइएका चोखा मनुवा हुन् ? होइन भने किन केवल तीनजनाले मात्र आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुपर्यो र किन यी तीन भाइले मात्र दण्डित हुनुप¥यो ? यही प्रश्नको जवाफ यहाँ खोज्ने प्रयास भएको छ ।

०५८ मा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि त्यसबेलाका प्रभावशाली काँग्र्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उक्त सरकारलाई सहज स्वीकार गर्न सकिरहेका थिएनन् । माओवादीसँग संवादका माध्यमबाट सरकारद्वारा तात्कालिक समस्याको समाधान खोजिँदा पनि गिरिजाप्रसादले विभिन्न किसिमबाट अवरोध पैदा गर्न खोजेका थिए भने संवादको प्रक्रियाबाट भागेर पुनः हिंसात्मक संघर्षमा फर्किएको माओवादीलाई संकटकाल घोषणा गरेर बलपूर्वक समाधान खोज्न खोज्दा पनि गिरिजाप्रसादले नै अड्चन पैदा गरेको तथ्य सबैका सामुन्ने जाहेर छ । माओवादीसिर्जित समस्या समाधानका निहुँमा उत्पन्न विवादले काँग्रेसलाई विभाजनको स्थिति (२०४९) सम्म पु¥याएको घटना पनि हामी सबैमा अवगत छ । जब देशको सबैभन्दा ठूलो र सत्तारुढ दल विभाजित भयो त्यसपछि राजाको सक्रियता अनपेक्षित किसिमबाट बढेको तथ्य पनि अवश्य सबैमा स्मरण हुनुपर्दछ ।

यस्तै विवादबीच तात्कालिक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्को विघटन (०५९ जेठमा) गरी मध्यावधि निर्वाचन (०५९ मंसिरमा) गराउन घोषणा गरेको हामी कसैले पनि भुलेको छैनौँ । देउवाले निर्वाचनको घोषणा त गरे, तर मंसिर महिना जति–जति नजिकिन थाल्यो, निर्वाचनको वातावरण नभएको प्रचारबाजी त्यति नै ठूलो ‘स्केलमा’ हुन थाल्यो । प्रधानमन्त्री देउवामाथि दरबारबाट पनि निर्वाचन नगराउन दबाब पर्न थाल्यो र देउवाले मन्त्रिमण्डलको बैठकमा समेत आफैँले घोषणा गरेको निर्वाचन स्थगित गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो प्रस्तावको विपक्षमा तात्कालिक मन्त्रिमण्डलका चार सदस्यहरू उभिए । चरणबद्ध रूपमा भए पनि निर्वाचन गरिनुपर्छ भनी अडान राख्ने चारजनामा खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाश आनन्द, विजयकुमार गच्छदार र चिरञ्जीवी वाग्ले थिए । मन्त्रिमण्डलभित्र चारजनाले संसद्को निर्वाचन गराउन लिएको अडान तात्कालिक शक्तिकेन्द्र दरबारका निम्ति असैह्य पीडाको विषय बन्न पुग्यो । त्यसैबीच असोज (०५९) को प्रारम्भमा राजनीतिक दलहरूको सर्वपक्षीय बैठकबाट तात्कालिक संविधानको धारा १२७ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार राजालाई दिने निर्णय भयो र दलहरूले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरी राजाबाट असोज १८ गते देउवा नेतृत्वको सरकारलाई ‘अक्षम’ भन्दै अपदस्थ गरियो । प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई ‘थाङ्नामा सुताएर’ राजाले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी आफैँले शासन सुरु गरे । राजाको शासन सुरु हुनेबित्तिकै ती चार नेता जसले राजाको इच्छाविपरीत ‘चुनाव गराउने’ अडान लिएका थिए, चारैजनामाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरियो । खुमबहादुरलगायतले राजासँग सम्झौता गर्न चाहेनन, तर विजय गच्छदार जो अत्यन्त चतुर मानिन्छन, उनले ठीक समयमा राजासित सम्झौता गरे र आफूविरुद्ध लागेको मुद्दा शाही वामका रूपमा चिनिने सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको अख्तियारबाट मुल्तबीमा पठाउन सफल भए । बाँकी तीनजनाले राजासँग सम्झौता गरेनन, त्यसैले उनीहरूको मुद्दा पनि मुल्तबीमा गएन ।
यसरी राजाले रिसइवी साँधेर बदलाको भावनाले ग्रस्त भई लगाएको मुद्दा २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् खारेज हुन सक्थ्यो । तर, परिवर्तनपछि शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा उदय भएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उल्लिखित तीनजनाविरुद्धको मुद्दा खारेज गर्न उचित र आवश्यक ठानेनन् । चिरञ्जीवी वाग्ले, जो धेरै पहिलेदेखि नै गिरिजाविरोधी काँग्रेस नेताको रूपमा स्थापित थिए । कोइरालाविरोधी छत्तिसे समूहको नेता बनेका वाग्ले पार्टीको महाधिवेशनमा पनि गिरिजासँग प्रतिस्पर्धा गर्न कस्सिएका थिए । आफ्नो चिरपरिचित विरोधी वाग्लेको मुद्दा खारेज गरेर उनलाई ससम्मान राजनीतिमा स्थापित गराउनुभन्दा राजाले दिएको लाठी प्रहार गरेर वाग्लेलाई सिध्याउनुमै उनले कल्याण देखे । जयप्रकाश आनन्दले काँग्रेस विभाजनका क्रममा देउवालाई साथ दिएका थिए । आफैँले माथि उठाएका व्यक्ति त्यसरी आफ्नाविरुद्ध लाग्दा गिरिजाप्रसाद उनीसँग पनि क्रुद्ध भएका थिए । र, जसरी भए पनि ‘मुसाको छोरालाई मुसै बनाइदिने’ उक्तिअनुरूपको चाल गिरिजाले चले, जयप्रकाशलाई ‘ठीक’ पार्नका लागि पनि उनले जयप्रकाशविरुद्धको मुद्दा खारेज गर्न नहुने ठाने ।

बाँकी रहे खुमबहादुर खड्का । खुमबहादुर खड्काको साथ नभएको भए शेरबहादुर देउवाले पार्टी विभाजन गराउन हिम्मत गर्ने थिएनन् भन्ने विश्वास गिरिजाप्रसादको थियो । कुनै बेला आफ्नो प्रियपात्रको रूपमा रहेका खुमबहादुर त्यसरी देउवाको पक्षमा उभिन पुग्दा गिरिजा पीडा र आक्रोशले रन्थनिएका थिए । त्यसैले उनी खुमबहादुरसँग पनि बदला लिने मानसिकतामा भएको बुझिन्थ्यो । अर्कोतिर त्यसबेला गिरिजाप्रसाद आफ्नी छोरी सुजातालाई स्थापित गर्ने सोचमा थिए र सुजातालाई स्थापित गर्ने क्रममा खुमबहादुर खड्का ठूलो अडचन बन्न सक्ने त्रास गिरिजामा थियो । त्यसैले गिरिजा खुमबहादुरको राजनीतिमा पूर्णविराम लगाइदिने निष्कर्षमा पुगेका थिए । अर्काेतिर गिरिजा माओवादीसँग सहकार्य गरेर आफूलाई अग्ल्याउँदै लैजाने महत्वाकांक्षी सपना पनि देख्दै थिए । खुमबहादुर खड्का, जो बीपी कोइरालाका प्रियपात्र मानिन्थे र बीपीको विचारविपरीत माओवादीको कुनै एजेण्डा ग्रहण गर्ने पक्षमा उनी थिएनन् । यिनै कारणले गर्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला खुमबहादुर खड्कालाई पनि राजाले लगाइदिएको भ्रष्टाचारको अस्त्र प्रयोग गरेर सिध्याउने निचोडमा पुगेका थिए । त्यसर्थ खड्काविरुद्धको मुद्दा खारेज गर्नभन्दा त्यसैलाई अघि बढाउने निर्णयमा कोइराला पुगेका हुन् ।

काँगे्रस पार्टीभित्र खुमबहादुर खड्का लोकप्रिय र शक्तिशाली नेताका रूपमा स्थापित भएको गिरिजाप्रसाद कोइराला मात्र होइन, दोस्रो–तेस्रो पुस्ताका सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलदेखि कृष्णप्रसाद सिटौलासम्मलाई पनि बिझाउने विषय बनिरहेको थियो । काँग्रेसभित्र खड्काको हैसियत कस्तो थियो भन्ने पार्टीको बाह्रौँ र तेह्रौँ महाधिवेशनमा उनले प्राप्त गरेको मतले पनि स्पष्ट गर्दछ । यदि खुमबहादुर भ्रष्टाचारको मुद्दामा नडामिएका भए त्यहाँ धेरै नेताको भविष्य संकटमा पर्न सम्भव थियो । अहिले पनि विमलेन्द्र निधिदेखि गगन थापा र धनराज गुरुङसम्मका युवा नेताहरू खुमबहादुरको पुनरोदय हुने सम्भावनाबाट त्राहीमाम छन् । उनले संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार मात्र बन्न पाए भने विजयी हुनेछन् र उनी सांसदको रूपमा संसद्भित्र प्रवेश गरे भने काँग्रेसको संसदीय दलको नेता पदमा दाबी गर्न आइपुग्नेछन् भन्ने त्रास विमलेन्द्र निधिदेखि विभिन्न आकार–प्रकारका नेतासम्म देखिएको छ । त्यसैले भ्रष्टाचारको आरोपमा दण्डित व्यक्तिले जीवनभरि चुनाव लड्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरेर उनीहरूले देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त होइन आफूहरूलाई त्रासमुक्त बनाउन खोजेका हुन् । काँग्र्रेसका नेताहरूले मिर्गाैला फेरेर बाँच्ने प्रयास गरिरहेका खुमबहादुरसँग आफूलाई सुरक्षित गराउन खोजिरहँदा माओवादीले चाहिँ ‘उपलब्धि’हरूको रक्षा गर्न खुमबहादुर खड्काको पुनरागमन हरहालतमा रोक्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरेको देखिन्छ ।

०५४ सालमा नेकपा एमाले विभाजन गराउन खुमबहादुरले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको ठान्ने एमालेले पनि उनीसँग बदला लिन चाहेको बुझिन्छ । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा निर्वाचन कानुन तर्जुमा हुने क्रममा प्रमुख दलका खास–खास ‘सांसद’हरू एकमत हुनुको राज उल्लिखित तथ्यहरू नै भएको स्पष्ट हुन्छ । यदि खुमबहादुर खड्का जीवित नरहेको भए या उनले आफूलाई राजनीतिबाट अलग गरेको भए भ्रष्टाचारको आरोपमा दण्डित व्यक्तिले जीवनभर चुनाव लड्न नपाउने भन्ने कानुनको सायद परिकल्पना गरिँदैनथ्यो । अधिकांश भ्रष्टाचारी मिलेर बनाउने कानुनमा त्यस किसिमको प्रावधान रहने कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन र अहिले ‘त्यस्तो’ कानुन बनाइए पनि भविष्यमा खुमबहादुर खड्काको त्रास समाप्त भएपछि त्यसमा संशोधन गरिने निश्चितप्रायः छ ।

खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाश आनन्द या चिरञ्जीवी वाग्ले देशका लागि कति आवश्यक हुन, यो छलफलको विषय होइन । उनीहरू निष्कलंकित र पूर्ण स्वच्छ हुन् या होइनन् त्यस्तो दाबी गर्न पनि सकिँदैन, तर वर्तमान राजनीतिमा हर्ताकर्ता बनेका नेताहरूभन्दा यी तीनजना बढी मैला हुन् भन्नेचाहिँ हुँदै होइन । नेपालमा भ्रष्टाचारको विषय पनि कसरी राजनीतीकरण हुन्छ र आफ्नो प्रतिकूल व्यक्तिलाई समाप्त गर्न भ्रष्टाचारजस्तो विषयलाई पनि कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने सजीव दृष्टान्त यो बनेको छ । शेरबहादुर, प्रचण्ड, विमलेन्द्र, आनन्द ढुङ्गाना र दिलबहादुर घर्तीलगायतका नेताहरू मिलेर जुन प्रकारको कानुन निर्माण गर्ने तानाबान बुनियो, भविष्यमा उनीहरू आफैँचाहिँ यस्तो कानुनको सिकार नबनून– शुभकामना । घटना र बिचार बाट

0 comments

Write Down Your Responses

second_add