Powered by Blogger.
४५ प्रतिशत उमेदवारले मात्र निर्वाचन खर्च विवरण वुझाए


केहिले खर्च नै नभएको र केहिले पाँच दश हजार खर्च भएको विवरण वुझाए


सिन्धुली,६ असोज – जिल्लाका स्थानीय निकायमा निर्वाचन सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि ६ सय ५४ उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन् । दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेका जिल्लामा गत वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । 


स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत निर्वाचन सकिएको ३५ दिनभित्र उम्मेदवारले खर्च विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनमा जिल्लामा रहेको विभिन्न स्थानीय तहमा एक हजार तीन सय ३६ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । ३५ दिन भित्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता भएका दलहरु सबैलाई पत्रचार गरिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी रमेशकुमार जोशीले वताए । 

निर्वाचन आयोगले जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन भन्दा अगाडी हिसाव विबरण बुझाउन ताकेता गर्दा पनि ४५.५४ प्रतिशत उमेद्वारले विवरण वुझाएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी जोशीले वताए । जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुलीको निर्वाचन साउन २५ गते भएको थियो । साउन २५ सम्मा मात्र हिसाब विवरण बुझाउन आएका र त्यो भन्दा पछि कुनै पनि उमेदवार नआएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी जोशीले वताए । 

स्थानीय तह निर्वाचनका समयमा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले रु चार लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष तथा सदस्यले रु दुई लाख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षले रु तीन लाख ५० हजार तथा वडाध्यक्ष र सदस्यले रु एक लाख ५० हजार खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । 

निर्वाचन खर्च विवरण वुझाएको उमेदवारहरुले केहिले खर्च नै नभएको र केहिले पाँच दश हजार खर्च भएको विवरण वुझाएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी जोशीले वताए । निर्वाचनमा प्रतिश्पर्धा गर्दा प्रतिश्पर्धि तीन दलका उमेद्वारले एउटा वडामा नै वीच लाख सम्म खर्च गरेको स्थानीयले वताउछन् । ‘सामान्य विवरण मात्र वुझाउनु पर्ने भएको भए खर्च विवरण वुझाउथ्ये होला तर विल नै वुझाउनुपर्ने भएकोले खर्च विवरण भएको भन्दा कम हिसाव विवरण वुझाएका हुन्’ जिल्ला निर्वाचन अधिकारी जोशीले भने ।

उमेद्वारहरुले हिसाव नवुझाउनेमा ठूला दल देखि साना दल सबैका उमेद्वार रहेका छन् । संविधान सभा निर्वाचन २०७० का उमेदवार मध्य १८ जनाले हाल सम्म हिसाव विवरण नवुझाएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी जोशीले जानकारी दिनुभयो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३१ को १ मा ‘राजनितिक दल वा उमेद्वारले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा भएको आम्दानि र खर्चको विवरण प्रचलित संघीय कानून बमोजिम आयोगले तोकेको कार्यालयमा वुझाउनु पर्ने छ’ लेखिएको छ । दफा ३१ कै उपदफा ३ मा ‘आयोगले उपददफा (१) बमोजिम विवरण नवुझाउने राजनीतिक दल वा उमेदवारलाई निर्वाचन आयोग सम्बन्धि प्रचलित संघीय कानून बमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । 

सोही दफाको उपदफा ४ मा ‘उपदफा (२) बमोजिम विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उमेदवारलाई आयोगले पन्ध्र हजार रुपैया सम्म जरिवाना गरी मनासिव समय तोकि त्यस्तो विवरण सर्वाजनिक गर्न आदेश दिनेछ’ भने उपदफा ५ मा ‘उपदफा (४) बमोजिम समय भित्र त्यस्तो विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उमेद्वारलाई आयोगले पटकै पिच्छे पन्ध्र हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोग ऐनमा खर्च विवरण नवुझाएमा वा अस्वभाविक खर्च विवरण देखिएमा ५ लाख सम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ । 


0 comments

Write Down Your Responses

second_add