Powered by Blogger.
जिम्मेवारी पूरा नगरी व्यवस्थापिका संसद भंग हुने अवस्थामा

काठमाडौँ, ४ असोज – आगामी कात्तिक ५ गते संविधानसभाबाट रुपान्तरण भएको व्यवस्थापिका संसद भंग हुँदैछ । संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान अनुकुलका ऐन कानून निर्माण रुपान्तरित संसदको मूख्य कार्यभार रह्यो । तर, वितेको दुई वर्ष राजनीतिक दलहरुको युद्धस्थल बनेको संसद धेरै विधेयक थाँती राख्दै विदा हुने तरखरमा छ । यदी भंग भए संसदमा विचाराधीन विधेयक स्वतः निष्क्रिय बन्नेछन् । नयाँ संसदले पुनः सुरुवाती प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।


संविधान जारी भएको २ वर्ष पुरा भएको छ । यसबीचमा संविधान अनुकुलका ऐन कानून निर्माण अत्यन्त आवश्यक थियो । संविधानको भावना बमोजिमकै ऐन कानून निर्माणका लागि संविधानसभालाई व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरण गरिएको हो । आफ्नो मूल उद्देश्य छाडेर राजनीतिक दलहरु संसदलाई युद्धाभ्यासको थलोमा परिणत गर्न तल्लिन बनेको कतै लुकेको छैन । नागरिकको करबाट उठेको रकमको तलवभत्ता खाने सांसदहरु मूल दायित्वबाट अलग जस्तै रहे । अझ स्वेत भ्रष्टाचार गरे भन्दा फरक पर्दैन । कतिपय अवस्थामा गणपुरक संख्या नै नपुगेका कैंयौं घटनाहरु रहेको छन् । जसका कारण विधेयक जहाँको त्यही रह्यो ।

१ सय १० विषयमा संघीय कानून, २२ विषयमा प्रदेश कानून र ६ विषयमा स्थानीय कानून गरी जम्मा १ सय ३८ कानुनलाई संविधान अनुकूल बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । जस अनुसार हालसम्म ५३ वटा विधेयकहरु व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भई ऐनको रुपमा जारी भएका छन् । मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यन्वयन विधेयक लगायत ८ वटा विधेयकहरु प्रमाणीकरण हुन बाँकी छन् ।

हाल संसदमा झण्डै ३६ वटा विधेयकहरु व्यवस्थापिका संसदमा छलफलको क्रममा रहेका छन् भने र अब बाँकी अवधिमा ती सबै पारित गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिएकोे छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन कार्तिक ५ गते तोकिएकाले हालको संसद अव ३२ दिन पछि स्वत भंग हुने छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार हाल संसदमा रहेका विधेयकहरु पारित नभए अब बन्ने संसदमा ती कानूनहरु फेरि शुरुदेखि नै लैजानुपर्छ ।

0 comments

Write Down Your Responses

second_add